देवेन्द्र के ढुङगाना \ नेपालमा महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार र यौन हिंसा अब व्यक्तिगत वा पारिवारिक पीडाको विषय रहेन। यो राज्यको कानुनी क्षमता, प्रशासनिक जवाफदेहिता, सामाजिक चेतना र राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर परीक्षण बनेको छ। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले नेपाली समाजलाई जुन गहिरो आघात दियो, त्यसको न्यायिक टुङ्गो अझै नलाग्नुले राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वासमै प्रश्न उठाएको छ। घटनाको अनुसन्धानमा देखिएका कमजोरी, अभियुक्त पहिचानमा भएको ढिलाइ र प्रमाण संरक्षणप्रतिको उदासीनताले एउटा गम्भीर अपराधलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनायो।
निर्मला पन्त प्रकरण आफैँमा एउटा घटना मात्र होइन, यो नेपाली समाजमा महिला र बालिकाको सुरक्षासँग जोडिएका अनेक संरचनात्मक समस्याको प्रतीक हो। घटनापछि देशका विभिन्न भागमा बलात्कारका उजुरीहरू सार्वजनिक भइरहे। प्रहरी तथ्याङ्कमा एक वर्षमा मात्रै हजारौँ बलात्कारका उजुरी दर्ता भएको र ठूलो सङ्ख्यामा अभियुक्तलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याइएको तथ्यले समस्या सामान्य वा अपवादजन्य नभएको देखाउँछ। अझ चिन्ताको विषय के छ भने पीडितमध्ये बालिकाको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको पाइन्छ।
तर यस्ता घटनाको वास्तविक सङ्ख्या कति हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सामाजिक लज्जा, परिवारको दबाब, पीडकसँगको सम्बन्ध, आर्थिक निर्भरता र न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको अविश्वासका कारण धेरै घटना प्रहरीसम्म नपुग्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले उजुरीको सङ्ख्या बढ्नु सधैँ अपराध बढेकै प्रमाण हुँदैन, पहिले लुकाइएका घटना अहिले बाहिर आउन थालेका पनि हुन सक्छन्। यसलाई राज्यले अपराध बढ्यो कि रिपोर्टिङ बढ्यो भन्ने दुई ध्रुवीय निष्कर्षमा सीमित गर्नु हुँदैन।
बलात्कारका घटनामा पीडक अपरिचितभन्दा चिनेजानेका व्यक्ति वा आफन्त हुने अवस्था अझ जटिल छ। परिवारभित्रै हुने यौन हिंसामा पीडितले न्याय माग्दा पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक प्रतिष्ठा र आर्थिक निर्भरताजस्ता पक्ष बाधक बन्छन्। यही कारण “आफ्नै मानिसमाथि कसरी शङ्का गर्ने?” भन्ने प्रहरी वा समाजको मनोविज्ञान अपराध नियन्त्रणको कमजोरी बन्न सक्छ। अपराधीलाई चिन्ने सम्बन्ध र अपराधलाई क्षमा गर्ने सम्बन्ध एउटै कुरा होइन भन्ने चेतना राज्यदेखि परिवारसम्म स्थापित हुन आवश्यक छ।
अर्को गम्भीर समस्या पीडितमाथि नै दोष थोपर्ने सामाजिक प्रवृत्ति हो। पीडितको चरित्र, पहिरन, साथीभाइ, हिँडडुल वा व्यक्तिगत सम्बन्धलाई अपराधसँग जोडेर प्रश्न उठाउनु वास्तवमा पीडकलाई अप्रत्यक्ष संरक्षण गर्नु हो। बलात्कारको जिम्मेवारी पीडितको व्यवहारमा होइन, अपराध गर्ने व्यक्तिमा हुन्छ। पीडितलाई दोस्रोपटक मानसिक, सामाजिक र कानुनी पीडा दिने व्यवहारले न्यायको उद्देश्यलाई नै पराजित गर्छ।
कानुन कडा हुनु मात्र पर्याप्त छैन। अनुसन्धान निष्पक्ष, वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। घटनास्थल संरक्षण, डीएनए तथा अन्य फरेन्सिक प्रमाणको सुरक्षित संकलन, पीडितको गोपनीयता, दक्ष अनुसन्धान अधिकृत, समयमै अभियोजन र प्रभावकारी न्यायिक सुनुवाइ—यी सबै न्यायका अनिवार्य आधार हुन्। अनुसन्धानमा लापरबाही भयो वा राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभावले प्रमाण कमजोर पारियो भने कडा कानुन पनि कागजमा सीमित हुन्छ।
यहीँबाट यो विषयको राजनीतिक आयाम सुरु हुन्छ। बलात्कारलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुको अर्थ कुनै दलविशेषको आरोप–प्रत्यारोप होइन, राज्यसत्तामा रहने सबै पक्षलाई जवाफदेही बनाउनु हो। यदि कुनै अपराधीलाई राजनीतिक पहुँच, आर्थिक शक्ति वा प्रशासनिक सम्बन्धका आधारमा संरक्षण मिल्छ भने त्यसले एउटा व्यक्तिलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। अपराधीको राजनीतिक परिचयभन्दा माथि कानुनको शासन स्थापित हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति, रोजगारी वा सुरक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो, तर त्यसलाई न्यायको विकल्प बनाइनु हुँदैन। आर्थिक सहायता पाएपछि अपराधको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। पीडितलाई पुनर्स्थापना आवश्यक छ, तर त्यससँगै अपराधीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय पनि अनिवार्य छ। अन्यथा राहतको राजनीति न्यायको अभाव छोप्ने माध्यम बन्न सक्छ।
आजको आवश्यकता “शून्य सहनशीलता”लाई नारामा सीमित नराखी राज्यको व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु हो। सरकारले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा कुनै राजनीतिक, पारिवारिक वा प्रशासनिक दबाब स्वीकार नगर्ने स्पष्ट नीति लागू गर्नुपर्छ। प्रहरी र सरकारी वकिलको अनुसन्धान क्षमतामा सुधार, फरेन्सिक पूर्वाधारको विस्तार, पीडितमैत्री न्यायिक प्रक्रिया, विद्यालयस्तरदेखि लैङ्गिक सम्मान र सहमतिको शिक्षा तथा दोषीलाई संरक्षण गर्ने जुनसुकै प्रभावशाली व्यक्तिमाथि समेत कानुनी कारबाही आवश्यक छ।
अन्ततः बलात्कारविरुद्धको संघर्ष केवल प्रहरी वा अदालतको जिम्मेवारी होइन। परिवार, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व हो। निर्मला पन्तजस्ता पीडितको न्याय एउटा परिवारको न्याय होइन, त्यो राज्यले आफ्ना नागरिकको जीवन, सम्मान र सुरक्षाप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने मापन हो।
नेपालले अब पीडितलाई सहानुभूति दिने मात्र होइन, पीडकलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ। जब अपराधीको पहुँचभन्दा प्रमाण बलियो, राजनीतिक संरक्षणभन्दा कानुन शक्तिशाली र पीडितको आवाजभन्दा माथि कुनै सामाजिक पूर्वाग्रह नहुने अवस्था निर्माण हुन्छ, त्यही दिनबाट न्यायपूर्ण समाजको यात्रा सार्थक हुनेछ। बलात्कारविरुद्धको शून्य सहनशीलता त्यसैले सरकारको नीति मात्र होइन—नेपाली समाजको नैतिक प्रतिबद्धता बन्नुपर्छ।
