काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी तथा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईंको घरमा गरिएको खानतलासीको कानुनी आधारमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
प्रसाईंकी पत्नी उमा प्रसाईंले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रहरीसँग बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब प्रसाईंको घरमा प्रहरी किन पुग्यो ? खानतलासीका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन ? र खानतलासीका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका विद्युतीय सामग्री कुन आधारमा बरामद गरिए ? भन्ने प्रश्न न्यायिक परीक्षणको दायरामा आएको छ।
के–के बरामद भएको थियो ?
गत बिहीबार राति काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट खटिएको प्रहरी टोली प्रसाईंको भक्तपुरस्थित घरमा पुगेको थियो। प्रहरीले खानतलासीका क्रममा ६ वटा मोबाइल, एउटा ल्यापटप र सीसीटीभीको रेकर्डर डिभाइस नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका विद्युतीय उपकरणलाई फरेन्सिक परीक्षणका लागि प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ। तर, यहीँबाट अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—खानतलासीको क्रममा बरामद गरिएका सामग्रीमाथि प्रहरीको अधिकार र त्यसको कानुनी प्रक्रिया के थियो ?
सर्वोच्चले माग्यो बरामद सामानसहित उपस्थिति
सर्वोच्च अदालतले पेसीको दिन खानतलासीका क्रममा बरामद गरिएका सम्पूर्ण सामानसहित अदालतमा उपस्थित हुन जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरलाई समेत आदेश दिएको छ। यसले प्रहरी कारबाहीको प्रक्रिया मात्र होइन, बरामद सामग्रीको प्रकृति र त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने आधारसमेत अदालतको चासोमा परेको देखिन्छ।
अब प्रहरीको लिखित जवाफपछि घटनाको अर्को पाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रसाईंको घरमा खानतलासी किन गरियो ? कुन कानुनी आधारमा गरियो ? बरामद सामग्रीको अनुसन्धान प्रक्रिया कति वैधानिक छ ? यी प्रश्नको जवाफ अब प्रहरीको लिखित जवाफ र अदालतमा पेश हुने प्रमाणबाट खोजिने भएको छ।
सर्वोच्चको आदेशले घटनालाई थप गम्भीर बनाएको छ। यसअघि प्रहरी अनुसन्धानको विषयका रूपमा रहेको प्रसाईंको घर खानतलासी प्रकरण अब न्यायिक निगरानीमा पुगेको छ।
