काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ निर्णय गर्दै दरबन्दी समायोजनपछि फाजिलमा रहने कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने भएको छ। लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव भएका कार्यालयमा कर्मचारी पठाएर सेवा प्रवाह सुधार्ने लक्ष्य सरकारको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणबाट स्वीकृत हुने नयाँ दरबन्दीअनुसार कर्मचारी मिलान गर्ने र अतिरिक्त हुने जनशक्तिलाई आवश्यक कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवालाई क्रमशः स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि स्थानीय सरकारको प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
सचिवहरूले सेवाग्राही प्रत्यक्ष आउने कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभाव हटाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। अब सरकारी कर्मचारीले निवेदन वा उजुरी लेख्न नसक्ने सेवाग्राहीलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ, जसबाट सरकारी सेवा थप सहज र नागरिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्ने र सरुवा हुने कर्मचारीले आफूले गर्दै आएको कामको अभिलेख तथा संस्थागत स्मृति तयार गरेर अनिवार्य रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत लागू गरिने भएको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह सुधार र प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई व्यवस्थित बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
