काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्रै होइन, निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चित बिदा र औषधि उपचारलगायतका सेवा–सुविधासमेत रोक्का गरिने राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ।
यस वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी ९१ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ। सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत बिहान ७ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म विवरण दर्ता गर्ने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ।
