काठमाडौं - नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतविरुद्ध बलात्कार र भ्रूणहत्या आरोपमा मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
एक महिलाले बस्नेतविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको इजलासले बिहीबार रिट दर्ताको आदेश दिएको हो। यसअघि उक्त रिट उच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दरपिठ गरेका थिए। दरपिठविरुद्ध परेको निवेदनमा इजलासले "रिटमा इजलासबाट विचार हुनुपर्ने देखिएको" भन्दै दरपिठ निर्णय बदर गरिदिएको हो।
पीडित भनिएकी महिलाले करिब डेढ वर्षअघि काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा बस्नेतविरुद्ध बलात्कारको उजुरी दिएकी थिइन्। तर, सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले पर्याप्त प्रमाण नपाएको भन्दै उक्त उजुरी तामेलीमा राखेको थियो।
सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयविरुद्ध महिलाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्, जुन गत ४ वैशाखमा रजिष्ट्रारले दरपिठ गरेका थिए। अब इजलासको आदेशसँगै उक्त रिट नियमित रूपमा दर्ता भई न्यायिक समीक्षा हुने भएको छ।
आरोप लगाउने महिलाले बस्नेतमाथि बलात्कारसँगै भ्रूणहत्या, डाँका लगायतका गम्भीर अभियोगहरू पनि लगाउँदै आएकी छिन्। विषयले राजनीतिक र कानुनी तहमा संवेदनशीलता बढाएको छ।
