काठमाडौं । नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले पत्रकारिता र अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गर्न नहुने बताएका छन् ।
बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघको डिजिटल मिडिया विभागले गरेको ‘डिजिटल मिडिया : नियमनको अभ्यास र समस्या’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले पत्रकारिता र अभिव्यक्तिलाई फौजदारी अपराधकोरुपमा मुद्दा चलाएर दण्डित गर्ने कार्य उपयुक्त नभएको बताए ।
कार्यक्रममा विषयविज्ञका रुपमा महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका निर्देशक उज्वल आचार्यले अभिव्यक्तिलाई फौजदारी अपराधकोरुपमा दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गलत भएको बताए । उनले पत्रकारितालाई कर्मकोरुपमा लिनुपर्ने भन्दै उत्पादन प्रवाह गर्ने माध्यम र तरिकाहरू बद्लिनुलाई सामान्यरुपमा लिनुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल पनि सञ्चारमाध्यमकारुपमा स्थापित भएका उनले बताए। ‘अनलाइन समाचार साइटहरू मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल पनि प्रमुख सूचनाको स्रोतकोरुपमा स्थापित भएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘भर्खरै सार्वजनिक भएको रोयटर्सको प्रतिवेदनअनुसार अहिले अमेरिकाका मानिसहरूको सूचना प्राप्तिको प्रमुख माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो, जुन ठाउँमा योभन्दा पहिले टेलिभिजन थियो।’
उनले नेपालमा मात्रै नभएर, संसारभरि नै सामाजिक सञ्जाल र भिडियो प्लेटफर्महरू नै सूचना र समाचारको प्रमुख स्रोतकारुपमा उदाइरहेको बताए । राज्य र मिडिया दुवैको पहलबाट मात्रै प्रभावकारी नियमन सम्भव हुने भन्दै उनले मिडिया आफ्ना कार्यका लागि जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले मिडिया नियमनका लागि अहिले कार्यान्वयनमा रहेका कानुनहरूमा थुप्रै समस्या र अपर्याप्तता रहेको बताइन् । उनले सरकारले पत्रकारिता कर्म वा अभिव्यक्तिसम्बन्धी कार्यलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ बमोजिम अपराधीकरण गर्ने र फौजदारी मुद्दा चलाउने गरेको भन्दै उक्त व्यवस्थाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा अंकुश लगाउने कार्य गरेको बताइन् ।
महासंघले न्यूमिडिया र डिजिटल मिडियाका विविध पक्षहरूलाई समेटेर आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग पहल गर्ने अध्यक्ष शर्माको प्रतिबद्धता थियो ।
महासंघका उपाध्यक्ष उमिद बागचन्दले डिजिटल मिडियाको प्रभाव बढेको भन्दै अब तिनको नियमनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। तर नियमनको नाममा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रयास भइरहेको भन्दै उनले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालले पत्रकारिता र अभिव्यक्तिसँग जोडिएका कार्यलाई फौजदारी अपराधकोरुपमा मुद्दा चलाउने अभ्यास गलत भएको बताए। उनले आफ्नो पत्रकारिता र अभिव्यक्तिप्रति स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो कार्य अमर्यादित, गाली बेइज्जति वा चरित्र हत्या गर्ने किसिमको भए देवानी प्रकृतिबाट कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने बताए। उनले त्यसकालागि आवश्यक पहल गर्न महासंघले अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा समेत जोड दिए।
सहभागीहरूले डिजिटल मिडियालाई प्रेस काउन्सिलले गर्ने सूचीकरणका सम्बन्धमा पत्रकारहरूले झेलिरहेका समस्या र विद्युतीय कारोबार ऐनलाई टेकेर चलाइएका मुद्दाका सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था रहेकोमा जोड दिए।
महासंघका सचिव एवम् डिजिटल मिडिया विभागका प्रमुख प्रकाश धौलाकोटीले इन्टरनेटको पहुँच र डिजिटल मिडियाको विकासअनुकूल कानुन र नीति निर्माण हुन नसकिरहेको बताए। उनले महासंघले आगामी दिनमा महासंघले थप छलफल र संवादपछि यस्ता विषयमा मिडियामैत्री कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने बताए।
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्य, उपाध्यक्ष नितु पण्डित, महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सचिवहरू रमेश खतिवडा, सोनी शर्मा र कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी लगायत महासंघका केन्द्रीय सदस्य र पत्रकारहरू सहभागी थिए।
