काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासँगै मधेशकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरत गर्न थालेका छन्।
विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र सिमान्तकृत वर्गको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरु मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका हुन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संवादको थालनी भएको बताए।
मंगलवार सञ्चारकर्मीसँग डा. झाले संविधान संशोधन मधेसवादी दलहरुको समेत एजेण्डा भएको उल्लेख गर्दै साझा धारणा बनाउन समिति गठन गरिएको बताए। संविधान संशोधन सरकारको मुख्य कार्यभार भएकै कारण लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएको उनले स्पष्ट पारे।
आन्तरिक विवाद र नेतृत्व हत्याउनकै लागि फुटाएर गएका मधेसकेन्द्रित नेताहरुलाई संविधान संशोधनले एक ठाउँमा ल्याउने विश्वास उनीहरुको छ। अहिले संसदभित्र र संसदबाहिर १० वटा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु सक्रिय रहेका छन्।
संविधान संशोधनबारे साझा धारणा बनाउन केही दलहरुले वार्ता समितिसमेत गठन गरेका छन्। संविधान संशोधनका सम्बन्धमा मधेसकेन्द्रित दलहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेको उनले बताए।
उनले नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले दुई संविधान संशोधनमार्फत दुईदलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने तर्कहरु गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने बताए। उनले संविधानले नै बहुलवादलाई अंगालेको उल्लेख गर्दै प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन देशको लागि घातक हुने बताए।
‘मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु संसदभित्र र संसदबाहिर गरेर १० वटाजति छन्। सबै पार्टीहरुको बीचमा संवादको थालनी भएको छ। अहिलेको गठन्धनले संविधान संशोधन मुख्य कार्यभार भनेर सरकार गठन गर्नुभएको छ। त्यसमा लोसपा नेपाल पनि छ‚’ महासचिव झाले भने, ‘संविधान संशोधन हाम्रो पनि एजेण्डा हो। संविधान संशोधनका लागि हामीले एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । तर एमालेका एक दुई जना नेताहरुबाट बाहिर कुरा के आउँछ भने अब दुई पार्टी सिस्टम ल्याउने कुराहरु आइरहेका छन्। संसदमा मधेसको नेतृत्व गर्ने २८ जना सांसद छौँ तर हाम्रो बार्गेनिङ पावर कम छ। हामीले विभिन्न आन्दोलनहरु सँगै गरेको कारणले साझा धारणाहरु बनाउनुपर्ने देखिन्छ।’
मधेसी एकता समाजको बैठकअघि स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकारले सिमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती गरिरहेको आरोप लगाए।
उनले राज्यका निकायहरुमा सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कम भइरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाटै वर्तमान व्यवस्था र संघीयतामाथि खतरा रहेको बताए। उनले जनताको अधिकार कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्न नपाइने बताए। उनले वर्तमान सरकार भागबण्डाको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए।
७२ वटा जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा भाग लगाउनु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ। उनले सरकार गुटगत राजनीति गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध मधेसवादी दलहरु एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताए।
गत असार १७ गते ( जुलाई १)संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनसहित सातबुँदै सहमति भएको थियो। यद्यपि सरकारले संविधान संशोधनको लागि आवश्यक गृहकार्य भने सुरु गरिसकेको छैन।
भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताएका थिए। उनले २०३० सालमामात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने टिप्पणी गरेका थिए।
