बुटवल— बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी अभियोगमा अनुसन्धानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई भैरहवाबाट पोखरा लगिएको छ । बयानका लागि गत मंगलबार कास्कीबाट जहाजबाट भैरहवा ल्याइएका सभापति लामिछानेको बयान बिहीबार साँझ अबेर सकिएको थियो ।
लामिछानेलाई शुक्रबार बिहानै ७ बजेर ४५ मिनेटको बुद्ध यएरको विमानबाट कास्की लगिने तयारी भए पनि एयरपोर्ट नखुलेका कारण यति एअरलाइन्सको विमानबाट साढे एक बजे पोखरा पठाइएको रुपन्देही प्रहरीले जनाएको छ ।
विमानस्थल खुल्नेबित्तिकै लामिछानेलाई पोखरा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रंजित सिंह राठौरले जानकारी दिए ।
सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा लामिछानेसँग ३ दिनमा साढे २३ घण्टा लगाएर बयान लिइएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीका न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले जानकारी दिए ।
गत मंगलबार मध्यान्न कास्कीबाट जहाजबाट भैरहवा ल्याइएका लामिछानेसँग मंगलबार, बुधबार र बिहीबार गरी साढे २३ घण्टाको बयानमा ७४ वटा सवालको जवाफ लिइएको न्यायधिवक्ता पौडेलले उल्लेख गरे ।
बयान लिने क्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता पौडेलसहित प्रहरी प्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो । लामिछानेसँग बिहिबार बिहान साढे १० देखि राति ८ बजेसम्म बयान लिइएको थियो ।
लामिछानेलाई राति ८: २५ बजे सरकारी वकिल कार्यालयबाट बाहिर निकालिएको थियो ।
बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट लामिछानेले ऋण लगि रकम अपचलन गरेको अभियोगमा रुपन्देहीमा बयान लिइएको हो । ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सहकारी ठगीमा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएपछि अदालतको आदेश अनुसार पक्राउ पूर्जी समेत जारी भएको थियो ।
बयानका क्रममा लामिछानेले आफू सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सदस्य नै नभएको भन्दै बचत अपचलनमा संलग्न रहेको इन्कार गरेको स्रोतले बताएको छ ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमार्फत् अभियोजन गरिएको मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयले बयान पश्चात अदालतमा पेस गर्नेछ ।
सुप्रिमबाट लामिछानेले २ करोड र जीबी राई सम्बद्धहरूको नामबाट १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिमार्फत् गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको संसदीय छानबीन विशेष समिति र प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसमध्ये सुप्रिमको करिब एक अर्ब ऋण प्रवाहमध्ये जीबी राई जोडिएका संस्था, कम्पनी र व्यक्तिको मात्रै ७० प्रतिशत बढी अर्थात् ७० करोड रुपैयाँ रकम नै हिनामिना भएको संसदीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
