काठमाडौं–प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थायित्व र विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै, सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्न अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ। बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र मात्र हुने र सरकारको विकल्प खोज्ने माध्यम संसद र नयाँ जनादेश रहेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अन्य शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा वर्तमान सरकारको सय दिनमा भएका कामहरू, देशको आर्थिक संकट, विकास कार्यको अबरोध, र वैदेशिक रोजगारका कारण भएको युवा पलायनको स्थिति झल्काइएको छ। वक्तव्यले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संवैधानिक र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुशासन र विकासलाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहकारी संस्थाको दुरुपयोग मुद्दामा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको र न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि गतिविधिप्रति गम्भीर असहमति जनाइएको छ। विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै यस कार्यमा जुट्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मात्र समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै, सरकारलाई अस्थिर बनाउने कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार्य मानिएको छ।
