काठमाडौं–काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले नेकपा एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले ‘उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु’ भन्ने वाक्यांशलाई प्रयोग गर्दै देशको बिग्रिँदो अवस्था र चरित्रमाथि टिप्पणी गरेका हुन् । उनले एमाले नेतृत्वलाई तीन वर्षअघि, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न गरेको १२ बुँदे फैसला याद गराएका छन् ।
बालेन शाहले त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको र उनकै नियुक्त महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, बागमतीका तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र काठमाडौंका तत्कालिन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अदालतमा आफ्नो पक्ष राख्दै फैसला गराएका भए पनि, पुनरावेदन नगरेकोमा जोड दिए । उनले अहिले आएर सरकार र नेताहरुको चरित्रमा अवसरवाद हावी भएको आरोप लगाउँदै ‘उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु’ जस्तो स्थिति भएको उल्लेख गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन भनेसँगै काठमाडौं महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाएपछि विवाद सुरु भएको हो । नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री ओली स्वंयमले यो फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
बालेनले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माण, नक्सापास, घरजग्गाको कारोबार र धितो राख्दा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै, अन्यथा पछि धोका पाइने चेतावनी समेत दिएका छने । मेयर शाहको स्टाटस हेर्नुहोस्
उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण ।
म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।
त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन( भ्याकेट ) गर्ने अधिकार रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।
हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।
हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।
