काठमाडौं- सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आजदेखि सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको हो ।
छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले संङ्घीय निजामती सम्बन्धी विधेयक नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले विधेयकमा तीन तहको कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा नआएको बताइन् । उनले कर्मचारीहरु स्थानीय तह र प्रदेश तहको मातहतमा नहुँदा सम्बन्धित तहले काम लगाउन नसकेको अवस्था रहेको बताइन् ।
यस्तै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले ट्रेड युनियनमा रहेका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यालयमा हाजिर नगरी सेवा सुविधाहरु लिइरहेका भन्दै विधेयकले यस कुरालाई समेट्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले कर्मचारीहरु सरुवालाई स्वीकारेर सम्बन्धित ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यो कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशलाई काम गर्ने अधिकार नदिएर प्रदेशहरु निकम्मा भए भन्ने भाष्य बनाइएको बताए । उनले कर्मचारीको ठूलो संख्या केन्द्रमा नै रहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति दिनुपर्ने बताए ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले स्थानीय तहका कर्मचारीमा धेरै बेथिति देखिएको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । उनले दल नै पिच्छेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु रहेकाले ट्रेड युनियनको सम्बन्धमा पनि आवश्यक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताको नाम दिएपनि नेता र कर्मचारी कसैले पनि संघीयता अनुरुपको व्यवहार नगरेको बताएका छन् । उनले प्रदेशलाई अधिकार दिन के ले रोकेको हो भनि प्रश्न समेत गरे ।
