काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले एमसीसी परियोजनालाई नेपालको मातहत ल्याउने गरी कानून बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाललाई नवऔपनिवेशिक बनाउने उद्देश्यसहितको सो परियोजनालाई नेपालको संसदले स्वीकार गरेकोको भन्दै उनले अब सरकारले त्यसलाई सम्पूणर् रुपले नेपाल मातहत ल्याउनेगरी कानून बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले एमसीसीको परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण सम्पूणर् रुपमा गर्नेगरी संसदले कानून बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको स्पष्ट पारे ।
त्यसका लागि अदालतमा बहस पैरवी गर्न पनि कानूनविदहरुलाई उनले आग्रह गरेका छन् ।
एमसीसी नेपालको हितमा नभएपनि त्यसलाई तत्काल खारेज गर्ने सम्भावना नभएको जिकिर गर्दै महासचिव विप्लवले कानूनद्वारा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
विप्लवले भने, ‘यसलाई खारेज गर्ने कुरा तत्काल सम्भव दैखिँदैन । हाम्रो भनाई के छ भने-तत्काल नेपालको संसदले एमसीसीलाई आफ्नो मातहत ल्याउने कानून निर्माण गरोस । जसले एमसीसीलाई सम्पूणर् रुपले अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालन गर्ने अधिकार राखोस । त्यो भनेको एउटा कानून संसदबाट होस् भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण छ ।’
महासचिव विप्लवले अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीति बिस्तार गर्नका लागि एमसीसी लगायतका परियोजनालाई अघि बढाउने गरेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान समेत राखे ।
