काठमाडौं- बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा वित्तीय संस्था विरुद्ध हुने अभियानलाई कानूनी दायरामा ल्याउने विषय समावेश गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा संशोधनकर्ता सांसदहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
सांसदहरुले पछिल्लो समय निक्षेपकर्ताको निक्षेप असुरक्षित हुनेगरी कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियानले वित्तीय संकट ल्याउने सम्भावना देखिएको भन्दै त्यस्ता कार्यलाई बैंकिङ कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरुले चेक अनादरको विषयमा पनि बंैकिङ कसुरमा जेल हालि हाल्ने भन्दा पनि जरिवानाको माध्यमबाट सहजिकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । सांसदहरुले चेक अनादर कसुरमा अपराधिकरण करार गरी जेल हाल्ने व्यवस्था राख्न नहुने उल्लेख गरे ।
सांसदहरुले उक्त ऐनमा मिटरब्याजी तथा सहकारी समस्यालाई समेत समाधान गर्नेगरी कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई आवश्यकता अनुसार कही कसिलो र केही खुकुलो बनाएर व्यवहारिक बनाउन भन्दै सांसदहरुले सांशोधन प्रश्तावहरु राखेका छन् ।
समिति बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० लाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई आवश्यकता अनुसार कही कसिलो र केही खुकुलो बनाएर व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
