काठमाडौं- भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको व्वयस्था नराख्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले सो माग गरेका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रावधान ल्याएर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजिएको सांसदहरुको आरोप छ ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउनका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राखिएको भन्दै भ्रष्टाचारमा मुद्दामा कुनै समय सिमा राख्नु नहुने बताए ।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेमा आम मानिसमा विद्रोह जन्मिने उनको तर्क । भ्रष्टाचारको मुल जग नै नीतिगत निणर्य भएको भन्दै सांसद केसीले नीतिगत निणर्य र नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
उनले २ करोड रुपैयाँभन्दा माथि भ्रष्टाचार गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने माग समेत राखे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउा नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई पस्न दिनु नहुने तर्क समेत गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक विषमता बढेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
