काठमाडौँ / अलाहाबाद उच्च न्यायलयले राजनीतिक दलका सार्वजनिक बैठक र ह्याली रोक्न तथा सन् २०२२ मा हुने उत्तर प्रदेशमा विधान सभा निर्वाचन स्थगित गर्न निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री मोदीलाई अनुरोध गरेको छ ।
कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन तीव्र फैलिएसँगै अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अनुरोध गरेको हो ।
आगामी फेब्रुअरीमा हुने निर्वाचन स्थगित गर्न अदालतले अनुरोध गरेको हो । कोभिड संक्रमण र मृत्युका घटना बढेको र तेस्रो लहर ढोकैमा आएको भन्दै उच्च अदालतले निर्वाचन रोक्न अनुरोध गरेको हो ।
२३ डिसेम्बरमा परेको उजुरीबारे सुनवाई गर्दै न्यायाधीश शेखर कुमार यादवले निर्वाचनका सम्पूर्ण ह्याली र सार्वजनिक कार्यक्रम बन्द गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।