बिर्तामोड (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट) नेपालीका लागि विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन सहज हुने भएको छ । विद्युत् अभाव र महँगो महसुल रहेको अवस्थामा हालै माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भएपछि वर्षायाममा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएको हो ।
अब मागअनुसार बिजुली उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रणालीमा झन्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएका सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालले विदेशी ग्यास छाड्ने र स्वदेशी बिजुली उपभोग गर्ने योजना अगाडि सारेकी छन् ।
नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार झण्डै रु ४० अर्ब बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास नेपाल आयात हुने गरेको छ । शुक्रबार त निगमले एलपी ग्यासको मूल्यवृद्धि गरेर प्रतिसिलिन्डर रु एक हजार ५०० पुर्याएको छ ।
अझै पनि ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४६१ रुपियाँ २२ पैसा घाटा रहेको निगमका सहायक प्रवक्ता पुष्कर कार्कीको भनाइ छ ।यही विषम अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले खान पकाउनका लागि विद्युतीय चुलोको बढावा दिन यस पटक बिजुलीको महसुलमा रणनीतिक परिवर्तन गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाअनुसार नै आयोगले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढोस् भन्ने ध्येयका साथ महसुलमा छुट दिएको हो ।
देशभित्र बिजुली खपत नभई खेर जाने र भारतले पनि आयात गर्न दिने तर निर्यातमा भने सहजीकरण नगर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गर्न लागेको हो ।
सरकारले त्यसै योजनाअनुसार विद्युतीय चुलोका प्रयोग बढाउन महसुलमा थप प्रोत्साहनको नीति लिइएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि लागू हुने महसुलमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यो सुविधाको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
