काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने खराब ऋणीहरूको धितो लिलामी प्रक्रियालाई कडाइ गरेको छ । सोमबार एकीकृत निर्देशन–२०७७ संशोधन बैंकहरूले भाखा नाघेको ६ महिनापछि मात्र लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बैंकहरूले मनलाग्दी रूपमा ऋणीहरूको धितो लिलामी गर्ने गरेको गुनासो बढेसँगै राष्ट्र बैंकले लिलामी प्रक्रियालाई कडाइ गरेको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को महामारी रोक्न गरिएको निषेधाज्ञा अवधिभर लिलामी नगर्न बैंकहरूलाई निर्देशन नै दिएको थियो ।
सोमबारको निर्देशनअनुसार अब बैंकहरूले एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाको भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो व्यवस्थापछि बैंकहरूले आफूखुसी धितो लिलामीको प्रक्रिया सुरु गर्न नपाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुनै पनि कर्जा आधारदरभन्दा कम व्याजदरमा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिने कर्जामा आधारदरभन्दा कममा समेत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै बैंकहरूले शून्य मौज्दात भएका खाताहरू सूचना प्रकाशित गरेर बन्द गर्न पाउने भएका छन् । निर्देशनमा १० वर्षदेखि शून्य मौज्दात रही कारोबार नभएका खाताहरू इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बन्द गर्न सक्ने र यसको विवरण बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप संकलन तथा व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले वित्तीय ग्राहकलाई कुनै पनि किसिमको उपहार–चिठ्ठा–प्रतियोगिता–पुरस्कार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन । मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरका लागि आकर्षित गर्न विभिन्न छुट दिएको छ ।
निर्देशनअनुसार, मर्जर गरी २०७९ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा २०८० असार मसान्तसम्म शाखा कार्यालय राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने, २०७९ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर तीनवटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात २०८० असार मसान्तसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न पाइने, मर्जर भएको संस्थामा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त पुनः नियुक्त हुन बाधा नपर्ने, न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि २०८० असार मसान्तसम्म थप गरिने लगायतका छुट तथा सुविधाहरू दिएको छ । बारोबार दैनिकबाट साभार
