धरान / धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चार जना पदाधिकारीहरूलाई कसरी बर्खास्त गर्दैछ सरकार ? बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीचका आन्दोलनरत पक्षबीच भएको ६ बुँदे सहमतिपछि सरकारले पदाधिकारीलाई कसरी बर्खास्त गर्छ भन्नेबारे सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
बुधबार भएको ६ बुँदे सहमतिमा प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) मा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पुरा नगरेमा पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयको वार्ता टोलीले आन्दोलनकारीसँग चारै जना पदाधिकारी हटाउन सहमति गर्नुअघि उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनले नै ढोका खोलिदिएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनले उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि नसकेको भन्दै ७ दिनको समय दिएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ भने असार १५ गते वार्ताको क्रममा उपकुलपतिले मदिरा सेवन गरेको घटनामा पनि उनलाई कारबाही गर्न भनेको छ ।
यस्तै, मदिरा सेवनको उक्त घटनामा वार्ताको वातावरण बिगार्न अन्य पदाधिकारीहरूको भूमिका देखिएको भन्दै चारै जना पदाधिकारीहरूलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो ।
साथै, प्रतिष्ठानको खरिद सम्बन्धमा पनि मिलेमतोमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरेर कारबाही गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । चार जना पदाधिकारीहरू कर्तव्यबाट च्युत भएको यथेष्ट आधारहरू कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ । यही प्रतिवेदनको आधारमा ऐनको दफा ११ घ बमोजिम चारै जना पदाधिकारीहरूलाई सरकारले हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।
दफा ११ (घ) मा पदाधिकारीहरूले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पुरा नगरेको भनी सिनेटका तत्काल कायम रहेको एक चौथाई सदस्यहरूले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यस्तो निवेदन आएपछि कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा २ जना सिनेट सदस्यहरू पनि रहने गरि एक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिले आवश्यक छानबिन गरेर सिनेटमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।
सिनेटमा पेश भएको प्रतिवेदनमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पुरा नगरेकोले पदबाट हटाउने भनी बहुमतबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । यसरी पारित भएको प्रस्ताव कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश भएपछि कुलपतिले हटाउने व्यवस्था ऐनमा छ । सोही दफामा छानबिन समितिले छानबिन गर्दा सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने पनि व्यवस्था छ ।
आन्दोलनकारीले गत असार १५ गते यता चारै जना पदाधिकारीहरूको राजिनामा वा बर्खास्त गर्नुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका थिए ।
पछिल्लो समय प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरुप्रसाद खनाल, रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर साह संस्थाको हितमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनले पुष्टि गरिसकेको छ ।
