काठमाडौं / उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको सार्वजनिक जमिनलाई कबुलियत वन बनाउने सरकारको निर्णय फिर्ताको माग गर्दै स्थानीयवासी काठमाडौँ पुगेका छन् ।
सरकारको उक्त निर्णयले बेलकाका सयौँ घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै संघर्ष समितिका अध्यक्ष नवीन राईको नेतृत्वको टोली आज (शुक्रबार) काठमाडौँ पुगेको हो ।
बेलका नगरपालिका सहितको सिफारिसमा १७६ हेक्टर जमिन कबुलियत वन बनाएर निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय फिर्ताको माग गर्दै स्थानीयले सिंहदरबार पुगेर बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
स्थानीयले शुक्रबार नै पूर्वमन्त्री तथा उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ का सांसद डा. नारायण खड्का र क्षेत्र नम्बर २ का सांसद सुरेशकुमार राई (हिमाल)लाई छुट्टाछुट्टै भेटेर निर्णय फिर्ता गराउन भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका छन् ।
दुवै सांसदले जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारी कुनै निजी कम्पनीलाई जमिन दिने मन्त्री परिषदको निर्णय स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद राईले कानूनी विषयहरू पनि अध्ययन गरी आफूले जनताको हित हुने गरी निर्णय लिन सरकारलाई अनुरोध गर्ने बताए ।
सांसद राईले भने – ‘कुनै व्यक्ति वा कम्पनीको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि सयौं घरपरिवारलाई अप्ठेरोमा पार्ने निर्णय स्वीकार्य हुँदैन, अघिल्लो सरकारले गरेका गलत निर्णयहरू यो सरकारले उल्टाउँछ ।’
