बिर्तामोड (नागरीक दैनिकबाट ) सरकारलाई समर्थन गरिरहेको माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रले यस्तो माग गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएका आधारमा यही चैत २३ गतेभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क माओवादी केन्द्रको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘हामी विधिको शासनलाई सर्वोपरी मान्छौं, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठेकाले सरकारले ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालततको फागुन ११ गतेको फैसलाले ७६ ९१० को सरकार हुने भनेको छ । फागुन २३ को फैसलाले ७६ ९२० आकर्षित गरेको छ। २३ गतेको फैसलाले दल ९नेकपा० विभाजन गरेकाले सविधानको धारा १०० को उपधारा २ आकर्षित हुने देखिन्छ । दल विभाजन भएपछि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।’ संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।’
गुरुङले अगाडि भने, ‘दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्था समर्थन फिर्ता लिएको होइन, दल विभाजित भएको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ नत्र सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठ्नेछ।’
उनले नेकपा कायम रहेको र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाले सरकार संविधानको धारा ७६ ९१० बमोजिम भएको व्याख्या गरे पनि फागुन २३ को फैसलाले नेकपा खारेज गरी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साबिक अवस्थामा लगेपछि संविधानतः यो सरकार धारा ७६ ९२० बमोजिम भएको बताए । धारा ७६ ९२० मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार बन्ने व्यवस्था छ।
गुरुङले गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ भएको र सर्वोच्चले प्रतिनिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि नदिएको बताए । ‘सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको हो तर सरकार पुर्नस्थापना गरेको होइन। काम चलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रमुख सचेतक गुरुङले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री काम चलाउ भएको र पछि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा ब्युँताउँदा सरकारचाहिँ पुर्नस्थापना नभएको उदाहरण रहेको बताए। उनले भने, ‘यो सरकारले विधिको शासन मिचेको देखिन्छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ।’ प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भई अधिवेशन बोलाएको एक महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले बिजनेस नदिएको उनले बताए। ‘यतिखेर सदनलाई बिजनेस दिनुपर्ने हुन्छ तर सरकारले दिएको छैन। पटकपटक सामान्य अजेण्डामा मात्र सीमित भइराखेको अवस्था छ। सदनलाई अजेण्डाविहीन अवस्था बनाइएको छ,’ उनले भने।
नागरिकता, संघीय निजामती प्रशासनसहित पाँच विधेयक सदनमा आएको उनले बताए। ३३ विधेयक ८ अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए । गुरुङले भने, ‘सरकारले सदनलाई के गर्न खोजेको हो, त्यो थाहा भएन तर क्रियाकलाप हेर्दा पुस ५ गतेकै मनस्थितिमा सरकार रहेको देखिन्छ।’ उनले सरकार फेरि पनि मध्यावधि निर्वाचनकै बाटोमा लागेको आरोप लगाए। ‘सरकारले ताजा जनादेश भनेको छ । ताजा जनादेश भनेको संविधानले चिन्दैन। संविधानले त पाँच वर्षपछिको निर्वाचन मात्र चिन्छ’, उनले भने।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले दल एकीकरण गर्ने स्वतन्त्रतालाई निषेध गरेको पनि उनले बताए । ‘दलहरूको अधिकारमाथि हनन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ, यो संकटविरुद्ध जुध्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले म्यानमारमा अपदस्थ निर्वाचित सरकारको पुनर्बहाली र प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीको रिहाइका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले म्यानमारका जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको आन्दोलनका पक्षमा विश्व समुदायले ऐक्यबद्धता जनाउन जरुरी रहेको औंल्याए। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले म्यानमारमा नागरिक आन्दोलनमाथि भइरहेको दमनको विरोधमा नेपालको संसद् र सरकारले बोल्नुपर्ने बताए।
