बिर्तामोड (कान्तिपुर दैनिकबाट) धितोपत्र बोर्डले बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स नदिएर अरूलाई नै अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि धितोपत्र बोर्डले तीव्र रूपमा छलफल अघि बढाएको छ । बोर्डको यो तयारी संघीय संसद्को अर्थ समितिको निर्देशनविपरीत हो ।
अर्थ समितिले यसअघि सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीको संस्थागत सुशासनसँगै क्षमता अभिवृद्धि गरी बैंकको सहायक कम्पनीलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिन भनेको थियो । तर निर्देशनविपरीत धितोपत्र बोर्डले बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिएर अरू ९व्यक्तिगत० लाई नै लाइसेन्स दिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । यसका लागि बोर्डले छलफल तीव्र बनाएको छ । ‘एक–दुई चरणमा छलफल भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः अब बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय होला ।’ अहिले केन्द्रमा पाँच वटा र हरेक प्रदेशमा ३ देखि ५ वटा ब्रोकर थप्ने गरी प्रस्तावउपर सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । यसअघिको तयारी बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने थियो । सोहीअनुरूप नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० ले बैंकहरूको आवेदन पनि संकलन गरेको थियो । पछि विभिन्न वहाना बनाएर त्यसलाई स्थगन गरियो ।
‘नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि भइरहेको छलफलमा बैंकको शब्द नै उल्लेख छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसको अर्थ अहिले बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाउँदैनन् ।’ बैंकलाई लाइसेन्स नदिएर अरू व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।
नेपालमा व्यक्तिले ब्रोकर सञ्चालन गर्दा तिनको कार्यक्षमता र सुशासनमा समस्या देखिएको भन्दै संस्थागत लगानीकर्तालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा अघि बढेको थियो । सोहीअनुरूप राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत व्यवस्था गरी बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर बोर्डले बैंकबाहेकलाई लाइसेन्स दिने तयारी गर्नुले नेपालका ब्रोकर सुध्रिने सम्भावना कम रहेको एक जानकारले बताए । बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने विषयमा यसअघि अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक थियो । तर पछिल्लो समयमा छिट्टै केन्द्र र प्रदेशमा लाइसेन्स थप्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयबाटै आएको स्रोतको दाबी छ । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको बोली फेरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘जब कि केही महिनाअघिसम्म उहाँ पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई नै लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो ।’
सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरमध्ये प्रायमा संस्थागत सुशासन राम्रो हुन सकेन, ब्रोकरहरू पारिवारिक बिजनेसका रूपमा अघि बढे, सेवाको गुणस्तर सुधार भएन भन्नेलगायत गुनासो आएपछि संस्थागत तर्फबाट बैंकलाई लाइसेन्स दिने विषय अघि बढेको थियो । पछिल्लो तयारीअनुसार संस्थागत क्षेत्रको बजारमा सहभागिता नहुने देखिएकाले ब्रोकर सेवाको गुणस्तरमा देखिएका समस्या ज्युँका त्युँ रहने स्रोतको दाबी छ ।
ब्रोकर थप्ने विषयमा केही निर्णय भइनसकेको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘सबै प्रस्तावमा छलफल अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘कसलाई दिने, कति दिने, बैंकलाई दिनेरनदिनेबारे केही निर्णय भइसकेको छैन ।’ सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ लाइसेन्स पनि वितरण पनि गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘धेरै आवेदन थन्काएर राखेर मात्र पनि त भएन,’ उनले भने, ‘ती सबै आवेदनका फाइल खोलेर क्रमशः छलफल गर्दै छौं ।’ अब लाइसेन्स दिने ब्रोकरलाई पनि पब्लिक कम्पनीकै मोडलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
‘अब व्यक्तिगत व्यवसायीलाई लाइसेन्स दियौं भने पनि ती कम्पनीले भविष्यमा सेयर जारी गरी सर्वसाधारणलाई समावेश गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि प्रदेशले पनि आफ्नो स्वामित्व खोजेका छन् । उनीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने कि भन्ने रूपमा छलफल भइरहेको ढुंगानाको भनाइ छ ।
अध्यक्षले बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषयमा छलफल भएको बताए पनि बोर्डमा पेस भएको प्रस्तावमा त्यो उल्लेख छैन । अहिलेलाई बैंकलाई लाइसेन्स नदिएर अरूलाई नै दिने तयारी बोर्डले गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘यसमा ठूलो चलखेल छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक अस्थिरता भएका बेला लाइसेन्स वितरणमा हतार गरिएको छ ।’ यसअघि ब्रोकरको संख्याभन्दा गुणस्तरलाई महत्त्व दिने भन्दै मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको बोर्डले फेरि संख्या थप्न लाग्नुले शंका उब्जाएको स्रोतको दाबी छ ।
हाल बजारमा केन्द्रमा मात्र ५० वटा ब्रोकर सञ्चालनमा छन् । प्रस्ताव गरिएअनुरूप नयाँ ब्रोकरका लागि बोर्डले चुक्ता पुँजी पनि बढाएको छ । हाल ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ब्रोकरको पुँजी न्यूनतम ५ करोड, मार्जिन लेन्डिङको पनि काम गर्ने भए न्यूनतम १० करोड र स्टक डिलरको काम पनि गर्ने भए न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।
यसअघि अर्थ समितिले दिएको निर्देशनमा सेयर ब्रोकरको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १० करोड बनाउने थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै सेयर ब्रोकरले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने, वित्तीय साक्षरता र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा आम्दानीको कम्तीमा एक प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने, मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेलगायत निर्देशन अर्थ समितिले दिएको थियो ।
‘वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय सेवा गर्न अनुमति दिँदा एकातर्फ यी कम्पनीमार्फत सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुँजी बजारको पहुँच पुगी लगानी प्रवर्द्धन हुने, पुँजी बजारसम्बन्धी साक्षरताको विकास हुने, माग सिर्जना भई सकारात्मक प्रभाव पर्ने,’ रामकुमार झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अर्कोतर्फ यसले भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबार अर्थात् भित्री कारोबारलाई बढाउँछ भन्ने पनि छ ।’ यसकारण यी विषयमा उठेका प्रश्न सम्बोधन भएपछि मात्र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने अर्थ समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
‘लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र पुँजी बजारको अवस्थामा वृद्धि एवं विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भएपछि तालुक मन्त्रालय र सम्बद्ध नियामक निकायले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्र दिने निर्णय गर्न उचित देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
हाल काम गरिरहेका ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्धि, ब्रोकरको चुक्ता पुँजी वृद्धि, नेप्से, धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका साथै संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने निर्देशन पनि अर्थ समितिले दिएको थियो। धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीलगायत निकायका कर्मचारी र सञ्चालकले प्राथमिक सेयर ९आईपीओ० मा समेत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि निर्देशनमा थियो । यसअघि ब्रोकरको लाइसेन्स माग गर्दै १२ वटा बैंकका सहायक कम्पनीले नेप्सेमा आवेदन दिएका छन् ।
