बिर्तामोड (कान्तिपुर दैनिकबाट) छोरीलाई बुबासितै राख्ने र बेला–बेला आमासित भेट गराउने सहमतिमा पति–पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गरे । अलग्गै बसिरहेकी आमाले एक दिन जब ६ वर्षीया छोरीलाई भेटिन्, उनको योनिबाट रगत बगिरहेको चाल पाइन् । उनले फकाइफुल्याइ सोधिन् । बालिका जन्मजात कान सुन्न सक्दिनन् । बोल्न जान्दिनन् । उनले कापीमा चित्र लेखेर आफ्नै बुबाले बलात्कार गरेको खुलाइन् ।
छोरीलाई लिएर उजुरी दिन आमा प्रहरीकहाँ पुगिन् । प्रहरीले उजुरी लिन मानेन । अस्पतालको रिपोर्टका आधारमा बलात्कार भएको प्रमाणसहित अधिकारकर्मी र सरोकारवालाको निरन्तर दबाबमा बल्ल जाहेरी दर्ता गर्यो । प्रहरीले उनीहरूसँग बालिकालाई सांकेतिक भाषा सिकाउनुपर्ने सर्त राखे । मुद्दाबारे जानकार अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार प्रहरीले भनेको थियो, ‘बोल्न नसकेपछि त बयानै हुने भएन, सांकेतिक भाषा सिकाएर आफैंले बयान गरेपछि मात्रै मुद्दा लिइन्छ ।’ अहिले ती बालिकालाई सांकेतिक भाषा सिकाइँदै छ । अभियुक्तलाई थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै छ ।
दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएकी डडेलधुराकी एक किशोरीलाई गाउँका चिनेजानेकै चार बालकले बलात्कार गरेका थिए । तर गत माघ २३ मा बयान दिनुपर्नेमा पीडित पक्ष जानकारी नपुगेर उपस्थित नभएपछि अदालतले माघ २९ मा उपयुक्त प्रमाण नपुगेको कारणले किशोरीले लगाएको आरोप मिथ्या भएको भनी फैसला गरिदिएको छ । नेत्रहीन महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष सीता सुवेदीका अनुसार कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र अदालती प्रक्रियाबारे जानकार नभएका पीडितका बाबुसँग पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति भराइदिने सहमति गरेको सूचना आएको थियो ।
शारीरिक र मानसिक अशक्तता भएकै कारण न्याय पाउन कठिन हुने गरेका यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । नेपाल अपांग महिला संघकी महासचिव मीना पौडेलले प्राकृतिक भाषा नजानेर प्रहरी र अदालतमा बयान गर्न नसक्ने, चिनेको आफन्तले बोलेको कुरा नमान्ने, प्रमाण आफैं बोल्नुपर्छ भन्ने जटिल उल्झन र झमेला रहेको बताइन् ।
अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अपांगता भएकैले बयानमाथि प्रश्न उठाउने गरिन्छ । जाहेरी लिने प्रहरीदेखि न्याय दिने अदालतसम्म पीडितमैत्री संरचना छैन । जबकि संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भनिएको छ ।
अधिवक्ता श्रेष्ठ र संघकी महासचिव पौडेलको भनाइमा सबै बहिरा व्यक्तिले सांकेतिक भाषा जानेका हुँदैनन् । सिकाए पनि प्रहरीदेखि अदालतसम्म उनीहरूको भाषा बुझ्ने सुविधा हुँदैन । दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएकाहरूले पीडकलाई देखेकै हुँदैनन् । निरन्तर सञ्चार र बोलीका आधारमा फलानो व्यक्ति पीडक हो भन्न सक्छन् । आँखाले नदेखेको मान्छेलाई कसरी पीडक भन्यो भनेर प्रश्न उठाइन्छ । बौद्धिक अपांगता भएका महिला र बालिकाले आफूमाथि भएको हिंसाको पहिचान गर्न र त्यसबारे कसैलाई बताउन सक्दैनन् । ‘बौद्घिक अपांगता भएका महिला र बालिकामाथि भएको हिंसाको उजुरी परे पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउने मौका बढी हुन्छ । किनकि पीडितले अदालतमा गएर घटनाको व्याख्या गर्न कठिन हुन्छ । उनीहरूको बयानले कतिपय अवस्थामा अपराध पुष्टि हुँदैन,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार प्रहरी र अदालतका कर्मचारीमा यस्ता विशेष घटनाको सन्दर्भमा ज्ञानको कमी हुँदा पनि पीडित न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
बाँकेमा दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएकी १६ वर्षीया किशोरी होस्टलकै शिक्षकबाट बारम्बार बलात्कृत भइन् । सह्य नभएपछि परिवारलाई जानकारी दिइन् । उनीहरूले अधिकारकर्मीको सहयोगमा प्रहरीमा उजुरी दिए । प्रहरीले आरोपितलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढायो । पीडक पक्षले धम्क्याउने, त्रास देखाउने, पीडितको चरित्रमाथि प्रश्न गर्ने, दुःख दिने गर्न थाले । न्यून आर्थिक अवस्था भएको पीडितको परिवारलाई आर्थिक प्रलोभनसमेत देखाइयो । दबाब बढेपछि पीडित पक्षले मुद्दा फिर्ता लियो । ‘हामीले पीडकलाई छुटाउन हुन्न भनेका थियौं । पछि के कसरी पैसामा मिलाए, प्रहरीबाटै मुद्दा फिर्ता लिएछन्,’ नेपाल अपांग महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य विनिता शर्माले भनिन् । बल्लतल्ल प्रहरीसम्म पुग्ने बलात्कारका मुद्दालाई दबाब र प्रभावमा सामान्यीकरण गरेर पीडित पक्ष नै मिलापत्रमा टुंग्याउन राजी हुँदा आफूहरू अगाडि बढ्न समस्या हुने गरेको उनले बताइन् । ‘अगाडि बढेपछि उहाँहरू पछाडि फर्किदिनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो बोल्ने बाटो नै बन्द हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले अपांगताका सन्दर्भमा सामाजिक र मानसिक चेतनाभन्दा माथि उठेर न्यायिक निकायले निर्णय र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । ‘न्याय भनेको प्रहरी र अदालतसम्म पुग्नुमात्रै होइन, भोलिका दिनमा यस्तो घटना हुँदा कारबाही हुन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘हरेक प्रहरी र अदालतमा दोभासे हुनुपर्यो, ह्वीलचियर गुड्ने संरचना हुनुपर्यो, फास्ट ट्र्याकबाट निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्यो, पीडितलाई मुद्दाको विकासक्रमबारे जानकारी गराउनुपर्यो ।’
राष्ट्रिय अपांग महासंघले डेढ वर्षअघि गरेको एक सर्वेक्षणले विभिन्न अवरोधका कारण यौनहिंसापीडितहरू न्यायको पहुँचमा पुग्नै नसकिरहेको देखाएको छ । सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार यौनहिंसापीडितमध्ये १६ प्रतिशतले मात्र घटनाको उजुरी गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी बालिका र युवतीले घटना भएको जाहेर नै नगर्ने देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार दिनमा औसत ७ जना महिला, बालिका तथा किशोरी बलात्कारको सिकार हुने गर्छन् ।
नेपालमा अपांगता भएका चार महिलामध्ये एक कुनै न कुनै किसिमको र पाँचमध्ये एक शारीरिक हिंसाको सिकार हुने गरेको महासंघको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार खस समुदायमा अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये ५९ प्रतिशत यौनहिंसाका पीडित छन् । जनजाति समुदायमा ५५ प्रतिशत, मुस्लिम समुदायमा २५ प्रतिशत, मधेसी समुदायमा ६७ प्रतिशत र दलित समुदायमा ३८ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति यौनहिंसाका पीडित छन् ।
अपांगता महिलाको क्षेत्रमा साढे दुई दशकदेखि काम गर्दै आएकी अधिकारकर्मी टीका दाहालले बोल्न नसक्ने, भन्न नसक्ने, प्रतिकार गर्न नसक्नेलाई परिवारका सदस्यबाटै, चिनेजानेका अरू कोहीले एकान्त समयको मौका छोपेर यौनजन्य हिंसा गर्ने गरिएको बताइन् । नेपाल अपांग महिला संघले गत वर्ष अक्टोबरमा प्रकाशन गरेको ‘अदृश्य वास्तविकता स् ग्रामीण नेपालका अपांगता भएका महिलाहरूले भोगेका जीवनकथा’ प्रतिवेदनमा अपांगता भएका ३१ प्रतिशतले यौनहिंसा र दुर्व्यवहार भोगेको बताएका छन् ।
अधिकांशले आफ्नो अशक्तताकै कारण यौनहिंसा र दुर्व्यवहार खेप्नुपरेको बताएका थिए । प्रतिवेदनअनुसार अशक्ततालाई नै कारक मानिने, परिवार र समाजको इज्जतमाथि प्रश्न गरिने हुँदा यस्ता घटना लुकाउनेछिपाउने गरिन्छ । न्याय प्रक्रियामा गइहाले पीडित पक्षमाथि नै उल्टो आक्षेप लगाइन्छ । माथि उल्लेख गरिएको बहिरा बालिकाका सन्दर्भमा मुद्दा लडिरहँदा सम्बन्ध विच्छेद भएकाले रिस फेर्न छोरीका नाममा मुद्दा चलाएको आक्षेप आफूमाथि लगाइएको आमाले बताएकी छन् ।
कमजोर पारिवारिक अवस्थाका अपांगता भएका व्यक्तिहरू आर्थिक र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूबाट हिंसामा पर्छन् । पीडकलाई सजाय दिलाउन प्रहरीमा जाहेरी दिए पनि डरधम्की दिनुका साथै राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनमा पारेर फिर्ता लिन लगाइन्छ । लेनदेन र मिलेमतोमा मुद्दा टुंग्याइन्छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा लैंगिक समानता हासिल गर्ने, सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । ‘यो लक्ष्य पूरा गर्न अपांगता भएका व्यक्तिमाथि हुने हिंसाको अन्त्य जरुरी छ । यसका लागि न्यायिक सेवा पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ,’ राष्ट्रिय अपांग महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले भने ।
