काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थतन्त्रमा सुस्ताएको निर्यात क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासस्वरूप आज प्रमुख निर्यातमुखी उद्योगका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान ११ः३० बजे हुने छलफलमा प्लाइउड, गलैंचा, पश्मिना तथा डग च्यु उद्योगका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको छ।सरकारले निर्यात बढाउने प्रतिबद्धता दोहोराइरहेका बेला उद्योगीले भोगिरहेका कर, भन्सार, बजार पहुँच, उत्पादन लागत र नीतिगत जटिलताबारे प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष सुझाव लिने तयारी गरेका छन्। यसलाई निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई निरन्तरता दिने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।यसअघि प्रधानम
काठमाडौं / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सांसदका स्वकीय सचिवको नियुक्ति, पारिश्रमिक, कार्यसम्पादन र आचारसंहितासम्बन्धी विस्तृत मार्गदर्शन जारी गर्दै आर्थिक अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ।रास्वपाका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यद्वारा जारी सूचनामा स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको अनधिकृत रकम कट्टा, असुल वा हिनामिना गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उल्लेख छ। पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।आचार्यका अनुसार नियुक्त स्वकीय सचिवको व्यक्तिगत विवरण बायोडाटा र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको
काठमाडौं— सङ्घीय संसदअन्तर्गत शुक्रबार तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छन्। आज विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्ने भएको हो । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ११ बजे सङ्घीय संसद सचिवालयको भवनमा बस्ने भएको छ । बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक कार्ययोजना तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसैगरी, विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि सिंहदरबारमा बिहान ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।यस्तै, संघीयता सबलीकरण तथा राष्
काठमाडौं— महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले सिंहदरबारस्थित दिवा शिशु केन्द्रको स्थलगत अनुगमन गरेकी छन्।अनुगमनमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारी तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिवको सहभागिता रहेको थियो। सो क्रममा मन्त्री बादीले केन्द्रको सेवा सञ्चालन, बालबालिकाका लागि उपलब्ध हेरचाह सेवा, भौतिक पूर्वाधार तथा समग्र व्यवस्थापनको अवस्थाको अवलोकन गरेकी थिइन्।केन्द्र परिसरमा रहेको पुरानो भवनको संरचनागत अवस्था, उपयोगिता तथा त्यसलाई दिवा शिशु केन्द्रको प्रयोजनमा उपयोग
काठमाडौं— विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र सदस्यहरु बलराम सिलवाल, लोकराज पाठक, जयराज भण्डारीलाई सपथ ग्रहण गराएका हुन् । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा अनुभवी पदाधिकारी आएको भन्दै नीतिगत र संरचना सुधारका लागि काम गर्न निर्देशन दिए । उनले मन्त्रालयबाट आयोगको कामलाई पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि जनाए । आयोगका पदाधिकारीले सरकारको स्पिरिटअनुसार सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । आयोगका अध्यक्ष धिता
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी पनि पुनः बाँडफाँट गरिएको छ। नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त भएका मन्त्रालय कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको हो।मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका छन्। सोही सिफारिसअनुसार नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको हो।यसअघि सहकारी विषय हेर्दै आएकी मन्त्री विनु रायमाझीलाई अब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन विषय
काठमाडौं । नेपालको अर्ग्यानिक कृषि क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्ग्यानिक उत्पादनको विकासका लागि सरकार आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दै नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण एजेन्सी स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।सिंहदरबारमा अर्ग्यानिक एसोसियसन नेपालका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग घटाएर प्राङ्गारिक खेती विस्तार गर्ने नीति सरकारले अघि बढाउने बताए। निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत उत्पादन हुने प्राङ्गारिक मल उद्योगलाई अनुदानको दायरा बढ
काठमाडौं । दशकौँदेखि संशोधनको पर्खाइमा रहेका कानुनहरू अब पुनरावलोकन हुने भएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरेसँगै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गरेको छ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको नेतृत्वमा बनेको समितिले प्रचलित कानुनहरूको व्यापक समीक्षा गर्दै समयानुकूल संशोधन, आवश्यक कानुन खारेज, संहिताकरण तथा संविधानअनुकूल नयाँ कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिनेछ।समितिमा विषयगत मन्त्रीहरू, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, कानुन आयोगका प्रतिनिधिलगायत कानुनी
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको शैलीमाथि कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अहिलेको शासन व्यवस्था पञ्चायतकालभन्दा पनि दमनकारी बनेको आरोप लगाएका छन्।पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले राजनीतिक असहमतिलाई दबाउने प्रवृत्ति बढेको दाबी गरे। आफू पक्राउ पर्दा विरोधमा उत्रिएका नेता–कार्यकर्तामाथि पनि राज्यले बल प्रयोग गरेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैली लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत गएको टिप्पणी गरे।ओलीले प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय राजनीतिक दबाबमा चलेको आरोप लगाए। उनले सरकारलाई जनताको
काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले आफ्नै सिफारिसहरू वर्षौँदेखि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पत्र लेख्दै सरकारलाई बुझाइएका प्रतिवेदन र सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।आयोगका अनुसार हालसम्म सरकारलाई ८४ वटा सिफारिस बुझाइसकिएको भए पनि १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरिएको छ। यसले आयोगको प्रभावकारितामाथि मात्र होइन, सरकारको प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठेको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ।पत्रमा आदिवासी जनजातिको हक–अधिकार, दिगो विकास, थर सूचीकरण, भाषा संरक्षण, सांस्
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
