काठमाडौं (आर्थिक अभियान दैनिक बाट )। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने भनिएका अर्बौं लगानीका सडकका ठेक्काहरू अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा र प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि स्वामित्व लिन नचाहेपछि अहिले रू ४६ अर्ब ६४ करोड लगानीका ४६९ ओटा ठेक्काहरू अलपत्र भएका हुन् ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने कुल ठेक्का संख्या १ हजार १८१ छन् । २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्ममा यी ठेक्का हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, हालसम्म जम्मा ६०५ ओटा ठेक्का मात्रै हस्तान
धरान (आर्थिक अभियान दैनिकबाट )। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुधार अभियान अन्तर्गत देशैभर भइरहेको आन्दोलन टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । विगत ७० दिनदेखि चलिरहेको आन्दोलन रोक्न पटक पटक कार्यदल बनाइए पनि सुधारका ठोस योजना आउन नसकेपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी पुनः सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् ।आन्दोलनका क्रममा चारपटक विभिन्न कार्यदल तथा आयोगहरूले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिसकेका छन् । तर कार्यदल तथा आयोगले बुझाएका कुनै प्रतिवेदनहरू कार्यान्यवनमा नआउँदा सरकारप्रति नै प्रश्न उठेको छ । असार १ गतेदेखि शुरू भएको आन्दोलनले प्रतिष्ठानका प्रमुख चार पदाधिकारीको पद समेत संकटमा परेको छ ।
काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट)। प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले राजनीतिक दलको मान्यता पाएको छ ।निर्वाचन आयोगको बुधबार राति बसेको बैठकले दुवै दलले कानुनअनुसार दल दर्ताका लागि प्रक्रिया पु¥याएपछि दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै दल दर्ताको आधिकारिक प्रमाणपत्र दिएको हो ।आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले प्रस्तावित दुवै दललाई कानुनी आधारसहितका प्रक्रिया पु¥याएर दलको मान्यता प्रदान गरेको जानकारी दिए ।‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) नामक राजनीतिक दलबाट छुट्टिई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) नामक
पोखरा (राजधानी दैनिकबाट )। गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार गण्डकीमा अर्बपति मन्त्रीसमेत देखिएका छन् ।कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा ११ मन्त्री छन् । तीमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित नौ मन्त्रीले मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेभसाइटमार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । गत २९ जेठमा पोखरेल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो ।सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो २५ लाख रुपैयाँ ऋण देखाएका छन् भने सबैभन्दा धनी मन्त्रीमा विन्दुकुमार थापा देखिएका छन् । थापाको सम्पति विवरण हेर्दा उनी
काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। नुवाकोट र धादिङको सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माणाधीन बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा व्यापक ढिलासुस्ती देखिएको छ ।गत वर्षको मंसिरमा नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने ल्यान्डफिल साइट अब कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएर फोहोर विसर्जन गर्न मिल्ने भन्ने अझै पनि अनिश्चित छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको सिसडोल भरिएपछि अहिले काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरको थुप्रोसमेत लागेको छ ।सरकारले २०६२ सालमै तीन वर्षभित्र बन्चरे डाँडाको पूर्वाधार तयार पारेर २०६५ सालबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । तर, सो योजना अहिलेसम्म पनि अधुरै रहेको छ ।केपी ओली नेतृत्व
काठमाडौं (अभियान दैनिकबाट )। विवादित बनिरहेको सामाजिक सुरक्षा कोष ऋणको भरमा चल्दै आएको पाइएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै व्यापक प्रचारप्रसारका साथ अघि बढाएको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसके पनि स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा ऋणको साहारा लिनुपरेको हो ।योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम कोषको स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छ । तर, लामो समयसम्म कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च बेहोर्ने स्रोतको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।स्रोतको व्यवस्था हुन नसकेकै का
काठमाडौं (नागरिक दैनिकबाट )। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न गठन भएको पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वको पूरक समितिको प्रतिवेदन सोमबार साँझ बुझे। सिटौला समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै कांग्रेसभित्र डेढ वर्षदेखि जारी सदस्यता विवाद टुंगो लागेको छ। विवाद सुल्झन नसकेका आधा दर्जन निर्वाचन क्षेत्र र केही वडामा १३औं महाधिवेशनअघिकै क्रियाशील सदस्यताका आधारमा आगामी अधिवेशन गर्नेगरी विवाद समाधान समितिले टुंगो लगाएको हो।सदस्यताको टुंगो लागेसँगै मंसिरका लागि पछिल्लो पटक तय भएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सुनिश्चित भएको आम
काठमाडौं ( राजधानी दैनिकबाट )। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।सर्वोच्च अदालतको गत २८ असारको फैसलापछि देउवा २९ असारमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । उनले सोही दिन आफ्नो पार्टीबाट दुई र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुई जना मन्त्रीलाई शपथ दिलाएर पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेपछि पुनः एक जना स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नियुक्त गरेका छन् । त्यसयता, उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैनन् ।आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा नै मन्त्रालयहरूले नेतृत्व नपाउँदा नियमितबाहेकका अन्य कार्य
काठमाडौं (गोरखापत्र दैनिकबाट )। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विषयमा गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान छ जना नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ । सोअनुसार प्रदेश १ र २ को केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना र जीवन घिमिरे, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा श्याम घिमिरे र प्रदीप पौडेल, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जीवन परियार र योगेन्द्र चौधरीलाई जिम्मा दिइएको छ ।क्रियाशील सदस्यता छानबिन गरी अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सदस्य रहेको कार्यदलले यसको कार्यान्वयनका लागि नेताहरूलाई जिम्मा दिने गरी सिफारिस गरेको
काठमाडौं ( नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट )। काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा दैनिकजसो समस्या आउन थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मंगलबार बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट र सो साइटसम्म पुग्ने बाटो तत्काल बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाएका छन ।शहरी विकास विभाग, सडक विभाग र सरोकारवाला निकायसँग पटक पटक कुराकानी गर्दा समेत समस्या समाधान हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाकै ध्यानाकर्षण गराउन मेयर शाक्यले पत्र पठाएका हुन ।पत्रमा लेखिएको छ , वञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएको र सो साइटमा जाने बाटोसमेत निर्माण हुन नसकेको कारण उपत्यकाको फोहोरमै
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
