देशबन्धु बिश्वामित्र \ नेपालमा राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस प्रत्येक वर्ष भदौ १५ गते मनाइन्छ। यो दिवस पुस्तकालयको औपचारिक स्मरण गर्ने अवसर मात्र होइन, मुलुकको ज्ञान, शिक्षा, भाषा, साहित्य, संस्कृति र बौद्धिक चेतनाको विकासमा पुस्तकालयको भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो। नेपालमा पुस्तकालयको संस्थागत विकासको इतिहास लामो छ। वि.सं. १८६९ भदौ १५ गते ‘पुस्तक चिताइ तहबिल’ स्थापना भएको ऐतिहासिक सन्दर्भसँग जोडिएको पुस्तकालय दिवसले हाम्रो ज्ञान–सम्पदा संरक्षणप्रतिको पुरानो चेतनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
पुस्तकालयको विकासलाई पुस्तक राख्ने स्थानको विकासका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। यो नेपाली भाषा र साहित्यको प्रचार, विकास र प्रवर्द्धनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो। पुस्तक, पत्रपत्रिका, हस्तलिखित सामग्री, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा अनुसन्धानात्मक सामग्रीको संरक्षणले नेपाली समाजको बौद्धिक इतिहासलाई सुरक्षित राखेको छ। पुस्तकालयकै माध्यमबाट पुस्तौँदेखि सिर्जित ज्ञान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। त्यसैले पुस्तकालयलाई समाजको सामूहिक स्मृति र ज्ञानको सार्वजनिक भण्डारका रूपमा लिन सकिन्छ।
तर आज पुस्तकालयहरू अनेक चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, डिजिटल माध्यमको विस्तार, पठन संस्कृतिमा आएको परिवर्तन, स्रोत–साधनको अभाव तथा सरकारी प्राथमिकतामा पुस्तकालयको कमजोर स्थानका कारण विशेषगरी सामुदायिक पुस्तकालयहरू संकटमा परेका छन्। कतिपय पुस्तकालय भवन, पुस्तक र व्यवस्थापनका दृष्टिले जीर्ण छन् भने कतिपय स्थापना भएको केही वर्षमै निष्क्रिय बनेका छन्। अर्कोतर्फ, पुस्तकालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, दलगत स्वार्थ र नेतृत्व परिवर्तनको कोपभाजनमा पार्ने प्रवृत्तिले यसको स्वायत्तता र दीर्घकालीन विकासमा समेत बाधा पुर्याएको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा पुस्तकालयलाई पुरानो ढाँचामै सीमित राखेर संरक्षण गर्न सकिँदैन। आजको राष्ट्रिय पुस्तकालय भौतिक पुस्तकको संग्रह मात्र नभई डिजिटल ज्ञानको केन्द्र बन्नुपर्छ। ई–पुस्तक, ई–जर्नल, डिजिटल अभिलेख, अनुसन्धान सामग्री, अनलाइन सूचना सेवा र स्थानीय ज्ञानको डिजिटलीकरणलाई पुस्तकालय विकासको अभिन्न अंग बनाउन आवश्यक छ। प्रविधिले पुस्तकालयको अस्तित्व समाप्त गर्ने होइन, यसको स्वरूप परिवर्तन गर्ने अवसर दिएको हो। भौतिक र भर्चुअल पुस्तकालयको समन्वयबाट नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ।
यस कार्यमा सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ। संविधानले समेत नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्रका रूपमा पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ। त्यसैले पुस्तकालयलाई शिक्षा तथा संस्कृतिको परिधिभित्र मात्र नराखी राष्ट्रिय ज्ञान पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था, आधुनिक पुस्तक तथा डिजिटल सामग्रीको उपलब्धता, पुराना दस्तावेजको संरक्षण र देशव्यापी डिजिटल पुस्तकालय सञ्जाल निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। पुस्तकालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै विज्ञ, पुस्तकालयकर्मी, शिक्षाविद्, लेखक र समुदायको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
समुदायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सामुदायिक पुस्तकालय सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो समुदायको साझा बौद्धिक सम्पत्ति हो। स्थानीय तह, विद्यालय, नागरिक समाज, साहित्यिक संस्था, लेखक, पाठक तथा निजी क्षेत्रले सहकार्य गरी पुस्तकालयलाई जीवन्त बनाउन सक्छन्। पुस्तक दान, अध्ययन अभियान, पुस्तक प्रदर्शनी, वाचन कार्यक्रम, साहित्यिक गोष्ठी, बालपठन कार्यक्रम तथा डिजिटल साक्षरता अभियानमार्फत पुस्तकालयलाई समुदायको सक्रिय ज्ञान केन्द्र बनाउन सकिन्छ।
अन्ततः राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस उत्सव मनाउने दिनभन्दा पनि आत्मसमीक्षा गर्ने दिन बन्नुपर्छ। पुस्तकालय कमजोर हुनु भनेको समाजको ज्ञान–संस्कृति कमजोर हुनु हो। त्यसैले नेपाली भाषा, साहित्य, इतिहास र मौलिक ज्ञानको संरक्षण तथा नयाँ पुस्तामा पठन संस्कृतिको विकासका लागि सरकार र समुदायबीच बलियो सहकार्य अपरिहार्य छ। ‘पढौँ, पढाऔँ र निरन्तर शिक्षाका लागि पुस्तकालय जाऔँ’ भन्ने भावना व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको वास्तविक सार्थकता स्थापित हुनेछ।
