काठमाडौं । रसुवासहितका जिल्लामा भोटेकोशी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संघीय संसद्को कामकारबाहीमा समेत परेको छ। आज बिहीबारका लागि बोलाइएका पाँचवटा संसदीय समितिका बैठक स्थगित भएका छन्।
संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार आज पाँच समितिका बैठक बस्ने तय थियो। तर रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा बाढीले निम्त्याएको गम्भीर संकटलाई ध्यानमा राख्दै बैठकहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।
आज अर्थ समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका बैठक तय भएका थिए।
अर्थ समितिको बैठक बिहान साढे १० बजेका लागि बोलाइएको थियो। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, पूर्वाधार विकास समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बिहान १० बजे तथा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजे बस्ने कार्यतालिका थियो।
तर बाढीले ठूलो संकट निम्त्याएपछि सांसद तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अनुगमन, खोज तथा उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
यससँगै संसद्का नियमित बैठकभन्दा बाहिर रहेका समितिगत कामकारबाहीसमेत बाढीको विपद्का कारण प्रभावित भएका छन्। संसद् सचिवालयले तत्काल बैठक सञ्चालन गर्नुभन्दा अहिलेको संकटमा प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र राहत तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको जनाएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहितका क्षेत्रमा सडक, पुल, बस्ती तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुनुका साथै धेरै नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा राज्यका विभिन्न निकाय उद्धार तथा राहतमा जुटिरहेका छन्।
संसदीय समितिहरूले सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्ने तथा नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने भए पनि अहिलेको विपद्का कारण ती नियमित गतिविधि केही समयका लागि रोकिएका हुन्।
स्थगित भएका पाँचवटै समितिका बैठक अब कहिले बस्ने भन्नेबारे अर्को सूचना जारी गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।यसरी भोटेकोशी बाढीको असर नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधारमा मात्र सीमित नरही संसद्को नियमित कार्यतालिकासम्म पुगेको छ। विपद्को गम्भीरता बढ्दै गएपछि राज्यका प्राथमिकता समेत तत्कालका लागि बैठक र छलफलबाट हटेर खोजी, उद्धार, राहत र प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित भएका छन्।
