देशबन्धु विश्वमित्र \ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँगै अमेरिकाको आप्रवासन नीति केवल सीमा नियन्त्रणमा सीमित रहेन; भिसा प्रणालीसमेत आप्रवासन नियन्त्रणको महत्वपूर्ण औजारका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ। व्यापार तथा पर्यटक भिसा (बी१/बी२) लिएर अमेरिका प्रवेश गरेपछि शरणका लागि आवेदन दिने ठूलो संख्याका व्यक्तिको भिसा रद्द गर्ने प्रस्तावले यही कठोरताको नयाँ संकेत दिएको छ। कम्तीमा दुई लाख आप्रवासी प्रभावित हुन सक्ने भनिएको यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा अमेरिकी भिसा नीतिको इतिहासमै ठूलो सामूहिक कारबाहीमध्ये एक बन्न सक्छ।
यसको प्रभाव दक्षिण एसियामा विशेष चासोको विषय हो। भारतबाट ठूलो संख्यामा बी१/बी२ भिसा लिने भएकाले भारतीय नागरिक प्रत्यक्ष जोखिममा देखिन्छन्। तर यसको प्रभाव भारतमै सीमित रहने छैन। नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली देशबाट अमेरिका जाने विद्यार्थी, व्यवसायी, पर्यटक, परिवार भेट्न जाने व्यक्ति तथा पहिले नै अमेरिकामा रहेका आप्रवासी समुदायले पनि बदलिँदो नीतिको असर महसुस गर्न सक्छन्।
भिसा अब केवल यात्राको अनुमति रहेन:
बी१ भिसा मुख्यतः व्यापारिक प्रयोजन र बी२ भिसा पर्यटन, पारिवारिक भेटघाट तथा छोटो अवधिको यात्राका लागि दिइन्छ। अमेरिकी प्रशासनको तर्क छ—कतिपय व्यक्तिले यी भिसा प्रयोग गरेर अमेरिका प्रवेश गर्ने, त्यसपछि शरण आवेदन दिने र लामो समयसम्म बस्ने प्रयास गर्ने गरेका छन्। प्रशासनले यसलाई भिसा प्रणालीको दुरुपयोग मानेको छ।
यही तर्कका आधारमा अमेरिका प्रवेश गरेपछि शरण आवेदन दिएका वा शरण प्रक्रियामा रहेका निश्चित बी१/बी२ भिसाधारीको भिसा रद्द गर्ने योजना अघि सारिएको हो। तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कानुनी अन्तर छ—भिसा रद्द हुनु र देशनिकाला हुनु एउटै कुरा होइन।
अमेरिका प्रवेश गरिसकेको व्यक्तिको शरण आवेदन, कानुनी हैसियत, आप्रवासन अदालतको प्रक्रिया र निष्कासन अलग-अलग कानुनी चरण हुन्। त्यसैले ‘दुई लाख मानिसलाई अमेरिका निकालिँदैछ’ भन्ने बुझाइले प्रस्तावित नीतिको वास्तविक अर्थलाई अतिरञ्जित गर्न सक्छ।
भारतीयपछि नेपालीमाथि पनि दबाब?
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सेप्टेम्बर २०२५ मा मात्रै भारतीय नागरिकलाई ७० हजार ९०३ वटा बी१/बी२ भिजिटर भिसा जारी गरिएको थियो। दक्षिण एसियामा भारतबाट हुने अमेरिकी यात्राको मात्रा ठूलो भएकाले प्रस्तावित नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय नागरिकमा बढी पर्न सक्छ।
नेपालको अवस्था भने केही फरक भए पनि जोखिमको प्रकृति उस्तै छ। अमेरिका नेपालीका लागि शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय, पारिवारिक पुनर्मिलन र पर्यटनको महत्वपूर्ण गन्तव्य हो। अमेरिकामा ठूलो नेपाली समुदाय बसोबास गर्छ। त्यसैले अमेरिकी भिसा प्रणालीमा हुने प्रत्येक परिवर्तनको प्रभाव नेपालसम्म पुग्नु स्वाभाविक हो।
तर यसको अर्थ अमेरिकामा रहेका सबै नेपाली वा भविष्यमा अमेरिका जान चाहने नेपालीको भिसा स्वतः जोखिममा पर्छ भन्ने होइन। मुख्य प्रश्न व्यक्तिको आप्रवासन इतिहास, भिसाको उद्देश्य, अमेरिकामा प्रवेश गर्दाको घोषणा, कानुनी हैसियत र त्यसपछिको व्यवहारसँग जोडिन्छ।
विशेषगरी बी१/बी२ भिसामा अमेरिका गएर शरण आवेदन दिने नेपालीका हकमा यो नीति बढी संवेदनशील हुन सक्छ। यदि कुनै व्यक्तिले भिसा आवेदनकै समयमा अमेरिका पुगेर शरण माग्ने योजना लुकाएको प्रमाण भेटियो भने प्रशासनले त्यसलाई गलत विवरण वा भिसा दुरुपयोगका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ। तर अमेरिका पुगेपछि वास्तविक उत्पीडन, राजनीतिक हिंसा वा गम्भीर जोखिमको सामना गर्नुपरेको व्यक्तिको शरण दाबीलाई केवल उसले पर्यटक भिसा प्रयोग गरेको आधारमा अस्वीकार गर्नु कानुनी र मानवीय दृष्टिले जटिल विषय हो।
दक्षिण एसियामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव:
अमेरिकी नीतिको अर्को प्रभाव तथ्यांकभन्दा बाहिर छ—त्यो हो अनिश्चितता।
अमेरिका जान चाहने दक्षिण एसियाली नागरिकमा अब ‘भिसा पाइन्छ कि पाइँदैन?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘अमेरिका पुगेपछि मेरो कानुनी अवस्था के हुन्छ?’ भन्ने चिन्ता पनि थपिन सक्छ। विद्यार्थी, व्यवसायी र पर्यटकका लागि यसले यात्रा योजना र जोखिम मूल्यांकनमा नयाँ तह थप्नेछ।
भिसा अन्तर्वार्तामा आफ्नो वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट राख्नु, आर्थिक स्रोत र सम्बन्धित कागजात विश्वसनीय बनाउनु तथा अमेरिकी कानुन र भिसाका सर्त पालना गर्नु पहिलेभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ। सामाजिक सञ्जाल, विगतको यात्रा, आप्रवासन इतिहास वा अन्य विवरणसमेत प्रशासनिक जाँचको दायरामा आउन सक्ने भएकाले आवेदकले आफ्नो विवरणमा निरन्तरता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अमेरिकामा रहेका नेपालीका लागि अर्थ
अमेरिकामा पहिले नै रहेका नेपालीका लागि पनि यो विषय केवल भिसाको प्रश्न होइन। धेरै नेपालीसँग विद्यार्थी, काम, परिवार, व्यवसाय वा अन्य आप्रवासनसम्बन्धी कानुनी हैसियत छ। उनीहरूका लागि मुख्य चुनौती आफ्नो वर्तमान स्टाटस र कानुनी दायित्वबारे सचेत रहनु हो।
बी१/बी२ भिसाधारीको हकमा विशेष सावधानी आवश्यक हुन सक्छ। भिसाको म्याद, बसाइको स्वीकृत अवधि, गतिविधिको उद्देश्य र आप्रवासनसम्बन्धी आवेदनबीच असंगति देखिएमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट सूचनाभन्दा आधिकारिक अमेरिकी निकाय वा योग्य आप्रवासन कानुन व्यवसायीबाट कानुनी परामर्श लिनु बढी सुरक्षित हुन्छ।
यससँगै एउटा मानवीय प्रश्न पनि उठ्छ—अमेरिकामा वास्तविक संरक्षण खोजिरहेका नेपाली वा दक्षिण एसियालीलाई प्रशासनिक कठोरताले एउटै समूहमा राखेर हेर्न मिल्छ? शरण प्रणालीको मूल उद्देश्य नै उत्पीडन वा गम्भीर जोखिमबाट जोगिन चाहने व्यक्तिलाई संरक्षण दिनु हो। त्यसैले दुरुपयोग नियन्त्रण आवश्यक भए पनि वास्तविक शरणार्थीको अधिकार कमजोर नहुने व्यवस्था आवश्यक छ।
ट्रम्प नीतिको व्यापक सन्देश:
बी१/बी२ भिसा रद्द गर्ने प्रस्तावलाई अलग घटना मात्र मान्नु पर्याप्त हुँदैन। ट्रम्प प्रशासनले भिसा समीक्षा, विद्यार्थीको भिसा रद्द, प्रवेशसम्बन्धी कडाइ तथा केही देशका नागरिकबाट ठूलो रकमको भिसा बन्ड माग्ने जस्ता उपायमार्फत आप्रवासन नियन्त्रणलाई व्यापक बनाउँदै आएको छ।
यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—अमेरिकी भिसा अब केवल ‘अमेरिका प्रवेश गर्ने कागज’ मात्र होइन, व्यक्तिको आप्रवासन व्यवहारसँग जोडिएको निरन्तर निगरानीको माध्यमसमेत बन्दै गएको छ।
तर यस्तो नीतिको प्रभावकारिता केवल कति भिसा रद्द गरियो भन्ने संख्याबाट मापन हुनु हुँदैन। कानुनी प्रक्रिया, व्यक्तिगत सुनुवाइ, प्रमाणको मूल्यांकन र अपिलको अधिकार कति सुनिश्चित गरियो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
कठोरता कि न्याय?
आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्नु कुनै पनि राष्ट्रको वैध अधिकार हो। झुटा विवरण दिएर भिसा लिनु, भिसाका सर्त उल्लंघन गर्नु वा योजनाबद्ध रूपमा गैरआप्रवासी भिसालाई स्थायी बसोबासको माध्यम बनाउनु नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय हुन्।
तर सामूहिक प्रशासनिक कारबाहीले वास्तविक शरणार्थी, आकस्मिक रूपमा संरक्षण खोज्ने व्यक्ति र जानाजानी प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिबीचको अन्तर मेटिनु हुँदैन। यही नै ट्रम्प प्रशासनको नीतिको सबैभन्दा ठूलो कानुनी र मानवीय परीक्षा हुनेछ।
नेपाली तथा दक्षिण एसियाली समुदायका लागि यसको पाठ स्पष्ट छ—अमेरिकी भिसा प्रक्रियालाई अब पहिलेभन्दा बढी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने समय आएको छ। यात्रा उद्देश्यमा सत्यता, कागजातमा पारदर्शिता, कानुनी हैसियतको सम्मान र अमेरिका प्रवेशपछि नियमको पालना अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ।
अन्ततः अमेरिका आफ्नो सीमाना र आप्रवासन प्रणाली नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्र छ। तर त्यो अधिकार निष्पक्षता, पारदर्शिता, व्यक्तिगत अधिकार र मानवीय संरक्षणसँग सन्तुलित हुनुपर्छ। ट्रम्प प्रशासनको कठोर भिसा नीति सफल वा असफल भन्ने निर्णय अन्ततः कति मानिसलाई रोकियो भन्नेबाट होइन, दुरुपयोग रोक्दै वास्तविक संरक्षण चाहने व्यक्तिको अधिकार कति सुरक्षित राखियो भन्नेबाट हुनेछ। दक्षिण एसिया, विशेषतः अमेरिका बस्ने नेपाली समुदायका लागि यही प्रश्न अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ।
