काठमाडौं / रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीपछि राज्यको विपद् तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
बाढीको जोखिमबारे पूर्वसूचना र तल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कताको आग्रह भइरहेकै बेला उद्धार तथा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी नै ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन भएका छन्। सरकारका अनुसार टिमुरे र मैलुङ क्षेत्रमा खटिएका ४४ नेपाली सेना, २६ नेपाल प्रहरी र ९ सशस्त्र प्रहरी गरी ७९ सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन छन्। प्रभावित क्षेत्रबाट ९ जनाको शवसमेत फेला परेको छ।
तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ—
पूर्वसूचना थियो भने जोखिम क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित राख्ने पूर्वतयारी कहाँ थियो ? बाढी आउनुअघि नै जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका तटीय क्षेत्रलाई उच्च जोखिममा राख्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको थियो। बाढीको बहाव तल्लो क्षेत्रमा पुग्दै गर्दा समेत नदी किनारका बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरिएको थियो।
तर माथिल्लो रसुवामै सुरक्षाकर्मी खटिएका प्रहरी चौकी र सुरक्षा पोस्ट प्रभावित भए, दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन भए।यसले पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिताभन्दा पनि सूचना पाएपछि राज्य संयन्त्रले के गर्यो ? भन्ने प्रश्नलाई अगाडि ल्याएको छ।पूर्वसूचना भनेको सूचना जारी गरेर सकिने विषय होइन। जोखिममा रहेका सुरक्षा पोस्ट पहिचान गर्ने, आवश्यक परे सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने र आकस्मिक अवस्थामा तत्काल परिचालन हुने संयन्त्र बनाउने काम पनि त्यसकै हिस्सा हो।
सरकारले अहिले खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाएको छ। १३ वटा हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको र प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। तर बाढीको भेल घट्दै जाँदा अब अर्को हिसाब पनि गर्नुपर्नेछ— पूर्वसूचना कति प्रभावकारी भयो ? सूचना पाएपछि कुन निकायले के निर्णय गर्यो ? जोखिममा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई किन सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिएन ? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—
‘नागरिकलाई बचाउन खटिने सुरक्षा अंगकै ७९ जना सम्पर्कविहीन हुने अवस्था आउनु पूर्वतयारीको कमजोरी हो कि असाधारण विपद्को परिणाम ?’ यसको जवाफ अनुमानबाट होइन, घटनाअघि जारी भएका सूचना, सुरक्षा निकायको ड्युटी योजना, निर्णय प्रक्रिया र उद्धार परिचालनको समयरेखा सार्वजनिक गरेर सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ। प्रकृतिको प्रकोप रोक्न नसकिएला। तर पूर्वसूचना पाएपछि क्षति घटाउन सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो ?
अब भोटेकोशीले सरकारसँग खोजेको सबैभन्दा ठूलो जवाफ यही हो।
