काठमाडौं। भारतमा सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको युवा आन्दोलनले अन्ततः मोदी सरकारलाई ठूलो राजनीतिक झट्का दिएको छ। नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबाट चर्किएको आन्दोलनले देशव्यापी दबाब सिर्जना गरेपछि केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।मोदी सरकार सत्तामा आएयता जनदबाबका कारण मन्त्रीले पद छाड्नुपरेको घटना निकै दुर्लभ मानिएको छ। यस पटक भने विद्यार्थी र युवाको निरन्तर दबाबले सरकारलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको विश्लेषण गरिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको चेतावनी
यसैबीच भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उज्जल भुइयाँले देशमा नागरिक स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र असहमति व्यक्त गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि अहिले त्यस्ता गतिविधिलाई समेत अपराधको रूपमा हेर्न थालिएको उनको टिप्पणी छ।विद्यार्थीहरूलाई प्रदर्शनकै कारण पक्राउ गर्ने, लामो समयसम्म जमानत नदिने र जमानत दिँदा पनि अत्यधिक प्रतिबन्धात्मक सर्त राख्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर बनाइरहेको उनको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म
यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलको झन्डामुनि होइन, सामाजिक सञ्जालमा उठेको असन्तुष्टिबाट सुरु भएको थियो। इन्स्टाग्राम, रील्स, भिडियो र अनलाइन अभियानमार्फत युवाहरू एकजुट भएपछि आन्दोलन सडकसम्म फैलियो। सरकारको आधिकारिक भाष्यभन्दा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको जनमत बढी प्रभावकारी बनेको देखियो।
किन झुक्न बाध्य भयो सरकार
विश्लेषकहरूका अनुसार आन्दोलनको व्यापक विस्तार, संसद्भित्र विपक्षीको दबाब, आगामी चुनावमा युवा मत गुम्ने चिन्ता, आरएसएसभित्र बढेको असन्तुष्टि र दक्षिण एसियाका विद्यार्थी आन्दोलनबाट सिर्जिएको मनोवैज्ञानिक दबाबले सरकारलाई अन्ततः रक्षात्मक बनायो।
१० दिनमै बदलियो राजनीतिक माहोल
लद्दाखका अभियन्ता सोनम वाङचुकमाथिको प्रहरी कारबाहीपछि आन्दोलन झन् चर्कियो। त्यसपछि देशभर प्रदर्शन, संसद् बाहिर विपक्षीको धर्ना, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सडक आन्दोलन तीव्र बन्दै गए। अन्ततः बढ्दो जनदबाब थेग्न नसकेपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिए र आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो मुख्य उद्देश्य पूरा भएको घोषणा गरे।
यो घटनाले भारतमा युवाको संगठित जनदबाबले शक्तिशाली सरकारलाई समेत निर्णय बदल्न बाध्य बनाउन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
