काठमाडौं— सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त ढकालले उक्त अध्यादेश अस्वीकृत होस् भनेर राखेका प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि अध्यादेशलाई निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। जसलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
त्यसअघि अस्वीकृतिका लागि राखिएको प्रस्तावमा विपक्षी दलका नेताहरूले धारणा राखेका थिए । जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रलगायत राप्रपा, रास्वपा, नेमकपा र आम जनता पार्टीले अध्यादेश अस्वीकृत हुनुपर्ने मत दिएका थिए।
त्यसपछि त्यसमाथि उठेको प्रश्नमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जवाफ दिएका थिए। मन्त्रीको जवाफपछि सांसद ढकालले फिर्ता नलिएपछि अस्वीकृत होस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस गरिएकामा बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। बाँकी चार अध्यादेशमाथि छलफल भइरहेको छ।
