काठमाडौं— लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमै नबुझाइपछि ३२ दललाई निर्वाचन आयोगले कार्वाही गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगमा कायम रहेका १२१ वटा दलहरुमध्ये ८२ वटा दलले मात्रै समयमै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमै नबुझाउने ती दलहरुलाई आयोगले काराबाही गर्ने तयारी गरेको आयोगकी प्रवक्ता निता पौडेल अर्यालले जानकारी दिइन्। दलहरुले प्रतिवेदन समयमै बुझाउनुपर्नेमा ३२ ओटाले अहिलेसम्म नबुझाएको प्रवक्ता अर्यालले बताइन्।
उनका अनुसार अहिलेसम्म कांग्रेस, एमाले, माओवादी सहितका ८९ दलले मात्रै विवरण बुझाएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र दलहरुले आयव्ययसहितको अडिट रिपोर्ट निर्वाचन बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अहिलेसम्म दलहरूले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ वर्षको आय—व्यय विवरणअनुसार नेकपा एमाले सबैभन्दा धनी मात्र नभएर नाफामा रहेको एक मात्र पार्टीका रूपमा देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरुले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आम्दानी र खर्चको विवरण हेर्दा अन्य दलहरुको तुलनामा एमाले सबैभन्दा धनी देखिन्छ।
त्यस्तै एमालेले गत आर्थिक वर्षमा १४ करोड ७९ लाख ५ हजार आम्दानी गरेको छ। आयोगका अनुसार उएमाले ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने करिव ७ करोड वचत गरेको छ। यस हिसावले एमालेले यो वर्ष ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। एमालेको मुख्य आम्दानीको स्रोत पार्टी सदस्यता शुल्क हो।
एमालेले यो शिर्षकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कार्यकर्ताहरुबाट ११ करोड ५४ लाख ३० हजार ४३७ रुपैयाँ संकलन गरेको छ। त्यस्तै संसदको दोस्रो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भने आम्दानीका हिसावले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ। काँग्रेसले २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ घाटा निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ।
उसको गत आर्थिक वर्षको आम्दानी जम्मा २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ। खर्च ४ करोड देखाएको छ। काँग्रेसको आम्दानीको प्रमुख स्रोत चन्दा हो। चन्दाबाट मात्रै उसले १ करोड ७३ लाख ९४ हजार ४३९ रुपियाँ संकलन गरेको थियो। त्यस्तै संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र आम्दानीको हिसावले पाँचौँमा देखिएको छ। माओवादी केन्द्रको गत आर्थिक वर्षको आम्दानी १ करोड ८६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। माओवादीले ५३ हजार घाटाको हिसाव देखाएको छ।
