राजु पाठक :
नेकपा माओवादीले १० वर्षसम्म गरेको सशस्त्र जनयुद्धलाई हेर्ने दुष्टिकोणबारे केही दिनयता चर्को बहस भइरहेको छ । २०५२ फागुन १ गते शुरु भएर ०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत अन्त्य भएको जनयुद्धका विषयमा यतिबेला राष्ट्रिय स्तरमै बहस शुरु भएको हो ।
माओवादी आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्नेहरु जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ भन्छन् भने व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा सहभागी भएका र परिवर्तन पक्षधरहरु माओवादी सशस्त्र आन्दोलनलाई ‘महान जनयुद्ध’ भन्छन् । शुरुदेखि नै माओवादीप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्ने एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेका ३ वर्षे अवधिबाहेक माओवादी आन्दोलनलाई जहिल्यै हिंसात्मक घटनाको रुपमा चित्रित गर्दै आएका छन् ।
त्यसो त माओवादीले संविधानसभा मार्फत संविधान र गणतन्त्र स्थापनाको मुद्दा उठान गरेर आन्दोलन शुरु गर्दा ओलीले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनु र बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु उस्तै हो भन्ने सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । ओली शुरुदेखि नै माओवादी आन्दोलनको कटु आलोचक हुन् ।
नेकपा एमाले र माओवादी एकतापछि सर्वोच्चको आदेशबाट दुई भिन्ना–भिन्नै दल भएपछि ओली विरोधी कित्तामा उभिएका एमाले सचिव योगेश भट्टराई यतिबेला ओलीलाई रुझाउन माओवादीप्रति आक्रमक रुपममा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । माओवादीसँग स्वार्थ मिलेका बखत भने उनीहरुले पनि ‘जनयुद्ध’ भन्दै गौरव नगरेका होइनन् ।
केही वर्षअघि एक कार्यक्रममा योगेश भट्टराईले भनेका थिए– ‘२०५२ साल फागुन १ गते कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष जनयुद्धको थालनी भयो । यो घटनालाई महत्वका साथ हेर्छु । त्यसले १० वर्षको अवधिमा कमभन्दा कम क्षति गर्दै एउटा शान्तिपूर्ण अवतरण र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने काम भयो । मलाइ लाग्छ कमरेड प्रचण्डको राजनीतिक क्षमताले काम ग¥यो ।’
माओवादीसँग स्वार्थ नमिल्दा प्रधानमन्त्री ओली, भट्टराई लगायत एमालेका केही नेताहरु माओवादी आन्दोलनलाई हिंसा भन्दै आएका छन् । त्यसो त २०२८ सालमा युवा कम्युनिष्टहरुले झापाको ग्रामीण क्षेत्रबाट शुरु गरेको झापा विद्रोहलाई पनि गैरकम्युनिष्टहरुले हिंसात्मकम घटना भन्ने गरेका छन् । जनयुद्ध हिंसा भए झापा विद्रोह पनि हिंसा नै हो भन्ने अर्थ लाग्छ । २०२८ सालको झापा विद्रोहको जगमा बनेका नेकपा एमाले र झापा विद्रोहमा सामेल भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी आन्दोलनलाई हिंसा भन्नु कुनै पनि अर्थमा उचित हुँदैन ।
नेपाली राजनीति हिंसात्मक घुम्तीहरु छिचोल्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको हो । राजनीतिमा सशस्त्र विद्रोह बारे सबैको समान धारणा हुँदैन । यद्यपि, हिंसारहित समाज र शान्तिपूर्ण जीवन सबैको चाहना हुन्छ । भोलिको राजनीति अझ स्वतन्त्र र समाजलाई सभ्य एवम् सिर्जनात्मक बनाउन पनि हिजो भएका आन्दोलनलाई अध्ययन गर्न, बुझ्न र अनुसन्धान गर्न आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका सशस्त्र आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेर, सुन्न नचाहेर, गलत व्याख्या गरेर ती आन्दोलनलाई अवमूल्यन गरेर सुन्दर समाजको परिकल्पना र राजनीतिक स्थितरता सम्भव छैन ।
पचासको दशकमा शुरु भएर एक दशक चलेको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्वले २०२८ सालको झापा विद्रोहलाई आफ्नो राजनीतिक जग भएको सार्वजनिक रुपमा स्वीकारेको यथार्थलाई एमाले लगायतका कम्युनिष्ट पार्टी र तीनको नेतृत्वले बिर्सन मिल्दैन ।
झापा विद्रोह होस् वा जनयुद्ध ती सशस्त्र आन्दोलनमा केही कमजोरी भएका होलान् । राज्यले दमन र योद्धाहरुको हत्या गरेपछि विद्रोही पक्षले प्रतिवाद गर्दा कल्पनातीत रुपमा मानवीय क्षति भएका छन् । निदोर्ष व्यत्तिले समेत अनाहक ज्यान गुमाएका छन् । विद्रोही पक्षभन्दा सत्तापक्षले बर्वर दमन गर्दा आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुगेको इतिहासले पुष्टि गरेको छ । तर, सामन्ती व्यवस्था परिवर्तनको जग माओवादी जनयुद्ध नै हो । अहिले पनि त्यो आन्दोलनलाई अपराधिकरण गनेर् चेष्टा हुँदैछ । लोकतान्त्रिक गणतनत्र सही हुने तर, त्यसकै निम्ति भएका आन्दोलन वा विद्रोह कुनै पनि अर्थमा गलत हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधानले माओवादी सशस्त्र आन्दोलनलाई एउटा राजनीतिक घटनाको रुपमा स्वीकारेको कुरा निर्विवाद छ । संवैधानिक रुपमा जनयुद्धलाई राजनीतिक घटनाका रुपमा स्वीकार गरेपछि त्यसलाई अब हिंसात्मक रुपमा चित्रण गर्न खोज्नु माओवादी भावनासँग निहुँ खोज्नु हो । संविधान अस्वीकार गर्नु हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्नु हो । ०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले पनि माओवादी जनयुद्धलाई राजनीतिक घटनाका रुपमा स्वीकार गदैर् शान्ति प्रक्रियाको थालनी गरेको थियो । शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भयो । २०७२ मा संविधान सभाले नेपालको संविधान जारी ग¥यो र संक्रमणकालीन न्यायलाई निस्कर्षमा पु¥याउने काम अघि बढ्यो ।
गत साउन १३ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०८१ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेका छन् । यो सँगै अब विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण कडीका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय पनि निष्कर्ष उन्मुख छ । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुदाँ जनयुद्धको विषय पेचिलो बन्यो । जनयुद्ध शब्दलाई राज्यका आधिकारिक दस्तावेजहरुमा स्वीकार गर्नुपनेर् माओवादीको अडान थियो । कांग्रेस, एमालेले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । दुवैपक्षले अडान नछाडेपछि मध्यमार्गी प्रस्वावका रुपमा अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा माओवादी आन्दोलनलाई ‘ऐतिहासिक संर्घष’ भनेर सम्बोधन गरियो ।
संविधान निर्माणका क्रममा पनि जनयुद्धलाई सम्बोधन गनेर् विषयमा धेरै छलफल भए । संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले जनयुद्धलाई आन्तरिम संविधानभन्दा केही परिमार्जन गदैर् ‘सशस्त्र संघर्ष’ भन्दै स्वीकार ग¥यो । माओवादी आन्दोलन र जनयुद्धलाई अझ बृहत रुपमा स्वीकार गदैर् संविधानले बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास नै भनेको छ । प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘सशस्त्र संघर्ष त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवम् शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गदैर् ।’ संविधानले जनयुद्धलाई ‘सशस्त्र संघर्ष’का रुपमा परिभाषित गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक कुण्ठा पालेर संसदमा गैरजिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति दिनु संविधान विरोधी हर्कत हो ।
