सर्लाही— २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाले नेपालमा स्थायित्व र समावेशीताको नयाँ युग प्रारम्भ गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर दुई दशक कटिसक्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको खेल, र जनता बीचको वितृष्णा अन्त्य भएको छैन। हालसम्म बनेका हरेक प्रकारका गठबन्धन असफल मात्र होइन, विश्वासको संकटमा छन्। यसै सन्दर्भमा, वर्तमान अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन नै जनताको अभिमत लिन र स्थायित्व खोज्न उपयुक्त माध्यम हो भन्ने बहस थप तीव्र बनेको छ।
हालका प्रमुख गठबन्धनहरूस् प्रयोग र विफलता
१. माओवादी केन्द्र – एमाले – रास्वपा – राप्रपा गठबन्धन (२०८०)
यो गठबन्धन “राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा एकजुटता” को नारासहित बनेको भए पनि वैचारिक असमानता, स्वार्थको टकराव, र अस्वाभाविक तालमेलले गर्दा लामो टिक्न सकेन।
मुख्य असफलतास् नीति स्पष्ट नहुनु, मन्त्रालय भागबण्डा विवाद, रास्वपाको अस्थिर भूमिका, जनतामाझ नपुगेको प्रभावकारिता।
२. माओवादी केन्द्र – नेपाली कांग्रेस – अन्य दल गठबन्धन (पूर्वगठबन्धन)
यो गठबन्धनले केही समयसम्म सरकार चलाए पनि भित्रभित्रै अविश्वास, असमझदारी र निर्णय लिने प्रक्रियामा ढिलाइले यो पनि विफल भएको देखिन्छ।
मुख्य असफलतास् एउटै सरकारभित्र द्वैध नीति, गम्भीर नीतिगत निर्णयहरू लिन नसक्नु, महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा असहमति।
३. हालको एमाले – कांग्रेस – अन्य दल मिलेको सरकार (२०८१/८२)
प्रमुख दुई प्रतिस्पर्धी दलले एकै सरकार चलाउने अस्वाभाविक समीकरण बनाइए पनि अहिलेको सरकार गम्भीर आलोचना र जनआक्रोशको घेरामा छ।
प्रमुख आलोचना बुँदाहरूस्
-शक्ति केन्द्रित गर्न गरिएका निर्णय,
-संसद् चलाउन नसक्नु,
-भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीमा शून्यता,
-जनताका पक्षमा ठोस कार्य नहुनु।
अब केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिकोण पनि अध्यन गरौं
१. डा. सुरेन्द्र केसी (राजनीतिक विश्लेषक): “राजनीतिक दलहरू संविधानको मर्मभन्दा दलगत स्वार्थमा अल्झिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनता नै निर्णायक हुनुपर्छ। निर्वाचन जनताको हातमा सर्वोच्चता फिर्ता गराउने प्रक्रिया हो।”
२. प्रो. कृष्ण खनाल: “अहिलेको गठबन्धन सरकार एक अर्काको मुख हेर्दै समय कटाउने प्रवृत्तिमा छ। नीति, सिद्धान्त र दूरदृष्टिविहीन सरकारले देशको अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल बनाएको छ।”
३. डा. भानुभक्त ढकाल: “वर्तमान संसद् जनादेशविपरीत गठबन्धनको आधारमा चलाइएको छ। यस्तो संरचना दीर्घकालीन विकास र समृद्धिको आधार बन्न सक्दैन।”
किन मध्यावधि निर्वाचन अपरिहार्य?
१. जनमतको अपमान सुधार्न: जनताले जसलाई सशक्त विपक्षमा चाहन्थे, तिनै सत्तामा छन्। निर्वाचनपछि देखिएको नैतिक विचलनले जनताको विश्वासमा गहिरो आघात पुर्याएको छ। नयाँ जनमतबाट मात्र यस्तो असमञ्जस्यलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ।
२. स्थिरता र दिगोपनको खोजीमा: बारम्बारको गठबन्धन परिवर्तनले नीति, योजना र विकासकार्यहरूमा निरन्तरता छैन। मध्यावधि चुनावले नयाँ बहुमत र स्पष्ट जनादेश दिई स्थिर सरकार गठनको सम्भावना बढाउँछ।
३. राजनीतिक शुद्धिकरण: अहिले दलहरू आफैंभित्र आन्तरिक विभाजन र नेतृत्व संकटमा छन्। नयाँ निर्वाचनले तिनीहरूलाई पुनःसंरचना र जनमुखी बन्ने अवसर दिन्छ।
४. जनताको आक्रोश शान्त पार्ने लोकतान्त्रिक माध्यम: आज सडक, सामाजिक सञ्जाल, र सर्वेक्षणहरूमा नागरिक असन्तुष्टि स्पष्ट देखिन्छ। निर्वाचन एक मात्र माध्यम हो, जसले यो असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्छ।
मेरो बुझाइको निष्कर्षमा:
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले प्रष्ट रूपमा देखाएको छ कि कुनै पनि गठबन्धनले जनताको अपेक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। वैचारिक विरोधाभास, दलहरूको अन्तरविरोध, र स्वार्थमा आधारित गठबन्धनको श्रृङ्खलाले शासन व्यवस्था नै पंगु बनाएको छ। यस्तो बेलामा, देशले निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, नीति निर्माणमा ढिलाइ, र भ्रष्टाचारको मौन संरक्षण मात्र होइन, आम जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि पनि प्रहार झेलेको अवस्था छ।
यस्ता परिस्थितिमा अहिलेको प्रतिनिधिसभा र सरकारप्रणाली जनमतविपरीतका गठबन्धनद्वारा चलाइएको देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र जनताको सर्वोच्चताको भावनालाई नै कमजोर बनाएको छ। जब जनताको मतद्वारा गठित संसद्ले स्थायित्व, सुशासन र उत्तरदायित्व दिन सक्दैन भने त्यो संसद् पुनः जनताको अनुमोदनमा जानु स्वाभाविक हुन्छ। यो कुनै राजनीतिक दल विशेषको आग्रह होइन, यो त लोकतन्त्रको नै बुनियादी सिद्धान्त हो'जनतामाथि जनताको शासन, जनताद्वारा'।
त्यसैगरी, वर्तमान सरकार जसरी बन्यो, त्यसको चरित्र, नीति, र कार्यशैलीले जनतामा गम्भीर असन्तोष सृजना गरिरहेको छ। प्रमुख दुई प्रतिस्पर्धी दलहरू बीचको अस्वाभाविक मिलनले राजनीतिक मूल्यमा गिरावट मात्र ल्याएको छैन, जनविश्वाससमेत गुमाएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चासो नदिएको, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, र महँगी नियन्त्रण गर्न असफल भएको, र मुलुकको दीर्घकालीन योजनाहरूमा कुनै स्पष्ट मार्गचित्र नदेखिएकोले आगामी दिनहरू अझ गम्भीर हुनसक्छन्।
यस्तो भयावह अवस्थामा जनताको सामु वर्तमान राजनीतिक संरचना भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्न लोकतान्त्रिक उपाय प्रयोग गर्नु आवश्यक छ, जुन मध्यावधि निर्वाचन हो। निर्वाचनले केवल नयाँ सरकार मात्र होइन, नयाँ बहस, नयाँ मापदण्ड र राजनीतिक पुनरसंरचनाको ढोका खोल्नेछ। यसर्थ, अहिलेको संकटको लोकतान्त्रिक निकास भनेकै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सहभागितामूलक मध्यावधि निर्वाचन हो भन्ने कुरा तथ्य, तर्क र इतिहासकै आधारमा पुष्टि हुन्छ। विचारः मनोज बख्रेल सर्लाही
