काठमाडौँ- प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको ३ वर्ष नपुग्दै कोशी प्रदेशमा ४ सरकार फेरिसकेका छन्। कोशीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले फेरिएर सरकारको निरन्तर नेतृत्व गरिरहेका छन्।
कहिले यी दुई दल मिलेर सरकार बनाउँछन् त कहिले विवादले अदालत धाउछन्। यसअघि उद्धव थापाको सरकार निर्माणलाई प्रश्न गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की अदालत गएका थिए।
थापाले त्यसबेला तत्कालीन सभामुखको समेत मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले थापाको सरकारलाई वैधानिकता दिएन। त्यसपछि हिक्मत आफै मुख्यमन्त्रीमा बहाल रहे। तर निरन्तरता पाएनन्।
त्यसपछि कांग्रेसकै केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हिक्मत लागे। केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै केदारलाई हटाउन हिक्मत आफै लागे। यति मात्र होइन, केदारलाई विस्तापित गर्न हिक्मत आफै मुख्यमन्त्रीमा अघि बढे।
हिक्मत आफैले बनाएका मुख्यमन्त्री आफैले हटाए। कांग्रेसका सांसद केदार मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेले सघाएको थियो। बरु केदारकै पार्टी कांग्रेस असन्तुष्ट थियो। कोशीमा दुई कार्कीको दोस्ती र दुस्मनी रहदै आएको छ।
केदारले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार भएकाले विश्वासको मत नलिने अडान लिएका थिए। हिक्मतले त्यसैलाई आधार बनाउँदै आफू मुख्यमन्त्री बने। एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान केदारले नमानेको हिक्मतको दाबी थियो।
यही विषयलाई लिएर केदार अदालत पुगेका थिए। तर केदारको मुद्दाको विरुद्धमा सर्वोच्चले फैसला दियो। हिक्मतको सरकार संवैधानिक रहेको ठहर अदालतको छ। तर अदालतको फैसलाले केही प्रश्न उब्जाएको छ।
के सरकार जुनै धारामा पुगेर पनि फेर्न मिल्छ?
सविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ नै सरकार निर्माण गर्ने अन्तिम धारा हो। धारा १ मा एकल बहुमतको सरकार, धारा २ मा साझेदारीको सरकार, धारा ३ मा ठूलो दलको सरकार र धारा ५ मा आधार दिन सक्नेको सरकार बन्न सक्छ।
धारा ५ मा टेकेर केदारको दाबी थियो, धारा ५ मा अर्को सरकार बन्न असम्भव छ। तर अदालतले अन्य सरकार बन्न सक्ने ठहर गर्यो। अदालतको प्रारम्भिक निर्णय मान्ने हो भने यो धारामा पनि निरन्तर सरकार फेरबदल गर्न सकिन्छ।
विश्वासको मत नलिए पनि संसद् विघटनमा जादैन
केदारले संसद्बाट विश्वासको मत लिएनन्। किनकि, अन्तिम धारामा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान नरहेको केदारको तर्क थियो। उनले आफू मुख्यमन्त्री बनेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिएनन्। यसलाई टेकेर हिक्मत मुख्यमन्त्री बने।
हिक्मत संविधानतः वैधानिक ठहरे। अब अदालतको बहसपछि भन्न सकिन्छ, संसद् विघटनमा जान सहज छैन। र, जादैन।
संख्या पुर्याए सरकार बनिरहन्छ?
सामान्यतयाः धारा ५ को सरकार बन्दा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना न्यून थियो। कानुन व्यवसायीहरूको तर्क थियो, केदारको राजीनामा भए मात्र अर्को सरकार बन्न सक्छ। तर केदारको राजीनामा नआइ अर्को सरकार बन्यो।
जुनले वैधानिकता पायो। किनकि, हिक्मतले संसद्बाट बहुमत देखाएका छन्। उनले विश्वासको मत लिँदै बहुमत देखाएका थिए।
हिक्मतले एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थनमा सरकार बन्नेमा हिक्मतलाई ५२ जनाको समर्थन थियो।
उनले पटकपटक सरकार फेरिरहँदा पनि सरकार बन्छ भन्ने अंकगणित देखाएका थिए। अब भन्न सकिन्छ कि संख्या पुर्याए अन्तिम धारामा पनि सरकार हेरफेर भइरहन्छ।
