दुर्गा प्रसाईका अङ्गरक्षकलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । बीएन्डसी अस्पतालका मालिक दुर्गा प्रसाई बडिगार्ड थुनामुक्त भएका छन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दाको मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रसाईका दुवै बडिगार्डलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नकहुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले प्रसाईका बडिगार्डद्वय रामकुमार धिमाल र दीपक खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।दुईजना बडिगार्ड पक्राउ प्रकरणमा उनीहरूका परिवारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हालेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले गत बुधबार सरकारसँग ३ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको थियो। अघिल्लो सोमबार सर्वोच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका २ जना बडिगार्डलाई मुद्दा चलाउन जिल्ला अदालत, काठमाडौंले अघिल्लो मंगलबार ५ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको थियो।

तर ती बडिगार्डको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट परेको थियो।प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले सरकारसँग कारण माग गरेकी थिइन्। पक्राउ परेका रामकुमार धिमालको हकमा रिया राजवंशीले गृह मन्त्रालय सिंहदरबारसहित विभिन्न ७ वटा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाउँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। उता अर्का बडिगार्ड दीपक खड्काको हकमा श्रीमती शान्ता खड्काले दर्ता गराएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पनि न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले ३ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सरकारलाई आदेश दिएका थिए। यी दुईजना प्रसाईसँगै अघिल्लो सोमबार जर्मनीमा निर्मित अत्याधुनिक हतियारसहित सर्वोच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका थिए। 

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले हतियारसहित पक्राउ परेका प्रसाईंका अङ्गरक्षक रामकुमार धिमाल र दीपक खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “हतियार इजाजतपत्रको शर्तबमोजिम बोकी हिँडेको कार्यलाई प्रचलित कानुनले कसुर कायम गरेको नदेखिएको हुँदा यी निवेदकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३२ को कसुरमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरेको तथा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेकोसमेतको अनुसन्धान तहकिकातको कार्य कानुनसम्मत नभई निवेदकको थुना गैरकानुनी देखिन आयो ।”

आदेशमा निवेदकलाई दिएको जरुरी पक्राउ पुर्जी, थुनुवा पुर्जी तथा म्याद थपको आदेश तथा पत्रलगायतका काम कारबाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनिएको छ ।