काठमाण्डौ । नेपालको पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रबाट सुरु भएको मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरूको न्याय मार्चको टोली धादिङबाट काठमाडौंतर्फ अघि बढेको छ । तराईका २० जिल्ला र भित्री मधेशका ८ जिल्लाका गरी २८ जिल्लाका पीडितहरू अहिले पैदलै हिँडेर न्याय खोज्न काठमाडौं हिँडेका हुन् ।
लत्ताकपडा र झोला भिरेर सयौं किलोमिटरको राजमार्गमा पैदल यात्रा गरिरहेका मिटरब्याज र लघुवित्तपीडितले आफ्ना मागहरु पूरा नभएसम्म घर नफर्किने बताएका छन् । मिटर व्याज र लघुवित्तले जग्गा–जमिन नै लिलाम गर्ने अवस्था आएकाले न्याय माग्न काठमाडौं आएको सर्लाहीकी ६६ वर्षीय इन्द्रदेवी लोहारले बताए ।
तीन वर्षदेखि सरकारले आश्वासन दिएपनि माग पूरा नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ । ‘सरकारले कानुन बनायो, जाँचबुझ आयोग बनायो तर पीडित मिटर ब्याजबाट मुक्त भएनन्’ समितिका अध्यक्ष अवधेश कुस्पाहाले भने ।
गत चैतमा पैदलयात्रा गर्दै काठमाडौं आएर पीडितहरूले धर्ना दिएपछि सरकारले विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याज पीडित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपनि सरकारले अझैसम्म सार्वजनिक समेत नगरेकामा पीडितहरू आक्रोशित समत भएका छन् । सरकारले बनाएको कानुन र आयोगले न्याय नदिएका कारण काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य भएको मिटरब्याजपीडित तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले गुनासो गरेका छन ।
‘आयोग बनाएर हामीलाई सरकारले झुक्यायो, हामीले त्यतिबेलै न्यायिक जाँचबुझ आयोग चाहिन्छ भनेका थियौं,’ उहाँले भने, ‘३० हजार पीडितको समस्या अझै पनि जस्ताको तस्तै छ ।’
२१ दिनदेखि निरन्तर यात्रा गरिरहेका पीडितहरू थकित भइसकेकाले कहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार काठमाडौं पुगिन्छ, कुनै टुंगो नभएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता नवीनले भने । पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीबाट आएका मिटरब्याज पीडितहरू यात्रा सुरु गरेको २१औं दिन धादिङ प्रवेश गरेर काठमाडौंतर्फ अघि बढेका छन् ।
पिडितहरु सार्वजनिक स्थलमा बास बस्ने, खाना पकाएर खाने गर्दै अघि बढेका छन् । फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ । मिटरब्याज लिँदा साहुले अधिकांश पीडितको घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर कब्जा गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
