काठमाडौं । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब घटाउँदा पनि सात महिनाको अवधिमा नत आधा राजस्व उठाउन सकेको छ, न त बजेटको आधा खर्च नै गर्न सकेको छ ।
महत्वाकांक्षी बजेटको लक्ष्य भेटाउन नसक्ने आँकलनपछि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेटलाई १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाखमा झारेको थियो ।
बजेटको आकार घटाउँदा पनि सरकारको सोमबारसम्मको राजस्व संशोधित बजेट लक्ष्यको ४० दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र उठेको छ । सरकारले गत साउनदेखि सोमबारसम्ममा ५ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । जसमा कर राजस्व ५ खर्ब २१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
अनुदान पाउन नसकेपछि लगातार आन्तरिक ऋण उठाउँदै
यसैगरी गैरकर राजस्वबाट ५७ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख उठाएको छ । सरकार राजस्व र खर्चमा मात्र असफल भएको नभईकन घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि भन्दै अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख पूर्ति गर्ने संशोधित लक्ष्यमा जम्मा ५ प्रतिशत सफल भएको छ । सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट जम्मा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा वढी प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
गत साउनदेखि अर्थात् सात महिना ६ दिनमा सरकारले ७ खर्ब ८ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो विनियोजन बजेटको करिब ४५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालू खर्चतर्फ ५ खर्ब २७ अर्व ५४ करोड ७४ लाख खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ४६ प्रतिशत हो । सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको पुँजीगत खर्चतर्फ ६६ अर्ब २८ करोड ९६ लाख मात्र खर्चेको छ । यो लक्ष्यको २३ प्रतिशत हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकनुसार चालू आवको सात महिनामा सरकारको बजेट १ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड ८७ लाख घाटामा रहेको छ । सरकारले कुल आम्दानी ५ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड गर्दा कुल खर्च ७ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । सात महिनाको अन्तरालमा सरकारी खाता करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको हो । लक्षित राजस्वको लक्ष्य भेट्ने नदेखेपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विनियोजित बजेट संशोधन गर्दा पनि यति घाटामा पुगेको हो ।
बजेट घाटामा पुग्ने भएपछि सरकारले पुँजीगत खर्च जानाजान नगरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा बजार चलायमान हुनसकेको छैन । जसका कारण बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।
सरकारले चालू आवका लागि जम्मा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो । जसमा ६६ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी खर्च गरिएको छैन ।
सरकारले संशोधित बजेटमार्फत पुँजीगत खर्च १५ दशमलव ७६ प्रतिशतले कटौती गरेको थियो । यद्यपि, गत आवको तथ्यांकसँग चालू आवको तुलना गर्दा सरकारको खर्च केही मात्रामा वृद्धि देखिएको छ । गत आवको सात महिनाको तुलनामा अहिले खर्चतर्फ २१ अर्ब ९५ करोडको वृद्धि देखिएको छ भने आम्दानीमा ३७ अर्ब बढी देखिएको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा निर्माण सामग्री उत्पादकहरू आच्छुआच्छु भएका छन् । कामदारहरू काम नपाएर हैरान भएका छन् । जसले गर्दा निर्माण सामग्रीको व्यापार घटेपछि मूल्य घटेको छ । मूल्य घटे पनि व्यापार हुन नसकेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।
राजस्व उठाउन नसकेपछि सरकारी खाता घाटामा गएपछि सरकार लगातार रूपमा आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य भएको छ ।
बाह्य ऋण पनि पुँजीगत खर्चमा भन्दा चालू प्रकृतिको खर्चमा परिचालन गरिएको छ । सरकारी खाता सन्तुलनमा राख्नका लागि ऋण अधिक लिन थालिएपछि अहिले सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नाघिसकेको छ ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालू आवका लागि २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबर बजेट छुट्याएकामा नपुग भएपछि बजेट संशोधनमार्फत ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख पु¥याएको छ । सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न पनि सरकारले आनाकानी गर्दा सात महिनामा लक्ष्यको ३७ प्रतिशत मात्र सावाँ र ब्याज तिरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
वार्षिक विनियोजनको ३० दशमलव ३४ प्रतिशतबराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट सरकारी ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुन्छ । सात महिनामा जम्मा १ खर्ब १४ अर्ब ७६ करोड १६ लाख सावाँ र ब्याज भुक्तानी दिइएको छ ।
चालू आवको सात महिनामा सरकारी ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । राजधानी दैनिक बाट
