गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर

काठमाडौँ । गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

बुधवारको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतबाट दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’

बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए । सोही इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्सम्मै पहुँच पुर्‍याएर गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा प्लटिङ गर्ने प्रयोजनका लागि सट्टापट्टा गर्न मिल्ने निर्णय गराएको समूहले सर्वसाधारणबाट पनि करोडौं रुपैयाँ संकलन गरेको छ । झापा बिर्तामोडमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउको जग्गा लिन बैना रकम बुझाएका करिब पाँच सय व्यक्तिहरूले अब रकम फिर्ता गराउन अर्को महाभारत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

झापादेखि काठमाडौंसम्मका सर्वसाधारणले अर्बभन्दा बढी बैना गरिसकेका थिए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बिर्तामोड–चारआली खण्ड वारपार देखिने गिरीबन्धु टि–इस्टेटमा हदबन्दीको प्रबन्ध खुला भएको र जग्गा सट्टाभर्ना र बिक्रीवितरण गरिने भनिएपछि धेरैको ध्यान तानिएको थियो । चलनचल्तीको बजारभाउमा प्रतिधुर ५ देखि १० लाख रुपैयाँ (प्रतिकट्ठा १ देखि २ करोड रुपैयाँ) सम्म पर्ने बिर्तामोड आसपासको जमिन खरिद गर्न स्थानीय हाउजिङ व्यवसायी, व्यापारी, बोर्डिङ सञ्चालकदेखि केही राजनीतिकर्मी र ठूला डिलरवालाले बैना बुझाइसकेका थिए ।

गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै आएका कोशी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले सर्वोच्चको निर्णयले सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गा प्लटिङ हुनबाट जोगिएको बताएका छन । गिरीबन्धुलाई नजिर बनाएर मुलुकभरिका १६९ कम्पनीका यस्ता जग्गामा भूमाफियाको आँखा परेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले यो सबैको जग्गा सट्टापट्टा सदाका लागि बन्द भएको छ । 

सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरेसँगै राज्यले पाउने हदबन्दीभन्दा बढी सयौं बिगाहा जमिन जोगिएको छ । तर ओलीका विश्वासपात्र मोल्होत्राको टी-स्टेटबाट अरबौँ कमाउने सपना चकानाचुर मात्रै भएन मल्होत्राको अरबौँ लगानीसमेत डुबेको छ ।गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को विवादित निर्णय संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएसँगै त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउने मल्होत्राहरूको अर्बौ रुपैयाँ बालुवामा पानी सरह भएको छ ।

गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गराउन कानुन नै फेर्न चलखेल गर्ने बिचौलियाहरू मल्होत्रा, सानु भण्डारी, तारा सापकोटालगायतले नराम्रोसँग सबक सिकेका छन् । यो कानुन फेर्न र निर्णय गराउन संलग्न अधिकारीहरूमाथिसमेत कुनै पनि कारबाही भएको छैन । राज्यको नाममा आउने सम्पत्ति भूमाफियालाई दिने गरी ल्याइएको कानुन अदालतबाट समेत परीक्षण भइसकेको छ । गलत काम गर्ने मल्होत्राहरुले त्यसको सजाय पाएका छन् । अब अन्य जग्गा समेत जोगिने भएको हो । गिरी बन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न प्रस्ताव लाने तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । फागुन २५ गते ६५ वर्ष उमेदहदका कारण अवकाश हुन लागेका ईश्वरप्रसाद खतिवडाले जाँदाजादै राज्यलाई गुन लगाएर गएका छन् । बिहीबारबाट बिदामा बस्न लागेका उनले भूमाफियाले खान खोजेको राज्यको सम्पत्ति संरक्षणको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । यो फैसलाले गर्दा उनको नाम यादगर रहने छ ।