काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स लिएर काम नभएका जलविद्युत आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने तयारी थालेको छ।
विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स लिएर काम अगाडि नबढाएका जलविद्युत आयोजनासँग प्रगति विवरण मागेको छ। लाइसेन्स लिएर ५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म काम गर्न नसकेका ५५ वटा आयोजनासँग प्रगति विवरण मागिएको हो। आयोजना निर्माण गर्न सक्ने स्पष्ट आधार र कार्ययोजना नभेटिए लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बिहिबार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बोलाएर जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्रका लागि घातक भएकाले मापदण्ड बनाएर खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए।
विभागका महानिर्देशक चिरञ्जिवी चटौतले लाइसेन्स लिएर काम गर्न नसकेका प्रवर्धकसँग प्रगति विवरणमा छलफल थालिएको बताए।
उनका अनुसार सरकारका कारण कुनै जलविद्युत आयोजनाको काम रोकिएको भए सहजीकरण गर्ने र निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था भए एक्सन लिने तयारी छ। ‘लाइसेन्स लिएर ८ वर्षसम्म कामै सुरु नभएका जलविद्युत आयोजना छन्,’ उनले भने, ‘फाइनान्सियल क्लोजर भएर पनि कामै गर्न सकेका छैनन्। कामै नगर्नेहरुलाई लाइसेन्स दिइरहन सकिंदैन।’
प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो ४२० मेगावाटको तिला-२ हाइड्रोपावर आयोजना हो। एससी पावर कम्पनी प्रालि प्रवर्धक रहेको यो आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन्। सबैभन्दा सानो अमर जयोजलति हाइड्रोपावर प्रालि प्रवर्धक रहेको १.५ मेगावाटको इस्तुल खोला जलविद्युत आयोजना हो।
सरकारी आयोजनासँग समेत प्रगति विवरण मागिएको छ। करिब १०० मेगावाटको तामाकोसी-५ जलविद्युत आयोजनासँग प्रगति विवरण मागिएको हो। तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवर्धक रहेको यो आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन।
मुख्य संरचना निर्माणका लागि कम्पनीले ठेक्काको सूचना निकाले पनि विवादका कारण रद्द गरी प्रक्रिया पुन: सुरु गरिएको छ। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो।
