काठमाडौं । सरकारले अबको तीन महिना भित्र नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने भएको छ । २३ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८० मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
“यस दफा बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ,” उक्त दफाको उपदफा ७ मा भनिएको छ । निर्देशिका आउनु अगावै सरकारले टिकटकमाथि भने प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
यद्यपि नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा मात्र केन्द्रित भई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई यो प्रावधान लागु हुने छैन । सूचीकरण मात्र नभएर सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले प्रत्येक तीन वर्षमा अध्यावधिक गराउनु पर्ने प्रावधान समेत निर्देशिकामा समेटिएको छ ।
एक लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जालहरूले अनिवार्य रूपमा नेपालमा सम्पर्क विन्दु राख्नु पर्ने र त्यसका लागि आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त विन्दुले काम गर्नुपर्नेछ ।
जसमा निर्देशिका विपरीत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेका सामग्रीको पहिचान गर्ने, त्यस्ता सामग्री निश्चित अवधिका लागि वा पूर्ण रूपले निष्क्रिय बनाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइ र सम्बद्ध निकायलाई जानकारी दिने र आफ्नो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग सम्बन्धमा समय समयमा सार्वजनिक जानकारी गराउने आदि रहेका छन् ।
यस किसिमको व्यवस्था नभएका सामाजिक सञ्जालहरूले तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्ने वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने कार्य गरिसक्नु पर्ने समयसीमा निर्देशिकाले तोकेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले निर्देशिका अन्तर्गत गर्न नहुने क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरूको प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सोको पहिचान गरी २४ घण्टाभित्र हटाउनु पर्नेछ ।
त्यस्तै कसैले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको देखिएमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाई वा सम्बद्ध निकायले निर्देशन दिएमा २४ घण्टाभित्र त्यस्ता सामग्री हटाउनु पर्नेछ ।
यसैगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ । साथै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कार्य
निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आईडी, पेज, ग्रुप) सिर्जना गर्न र त्यसमार्फत कन्टेन्ट उत्पादन गरी शेयर गर्ने वा अरुको कन्टेन्ट शेयर गर्न वा कमेन्ट गर्न वा कल गर्न रोक लगाएको छ । त्यस्तै कुनै व्यक्ति, समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, भाषाभाषी तथा कानूनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य, दृश्य, तस्विर शेयर गर्न तथा ट्रोल बनाई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्य समेत गर्न नहुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै निर्देशिका अनुसार बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह, जातीय छुवाछुत लगायतका प्रचलित कानूनले वर्जित गरेको क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न समेत पाइँदैन । अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्विर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्ने वा हेट स्पिच मानिने कार्य गर्ने समेत गर्न गराउन पाइँदैन ।
अरूको पोस्ट शेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने लगायतका दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्विर, भिडिओलाई हेट स्पिच अन्तर्गत राखिएको छ । यसैगरी डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट एनिमेसन, मोन्टाज लगायतका प्रविधिको प्रयोग मार्फत कुनै व्यक्तिको तस्विर विकृत रूपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न समेत पाइने छैन । निर्देशिकाले रोक लगाएका अन्य कार्यहरू निम्न अनुसार छन्;
