काठमाडौँ । पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दो छ । व्यक्तिका लागि सरकारले नीति नै परिवर्तन गरेर लाभ पुर्याउने प्रवृत्ति बढेको हो । मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमा छानबिन नहुने हुँदा यस्तो प्रवृत्ति बढेको विभिन्न प्रतिवेदनले औँल्याएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याई कानुनको भावना विपरीत कार्य गर्ने गरेको देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् वा अन्य निकायका निर्णयहरूलाई नीतिगत निर्णय हो या होइन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न निर्णयको वर्गीकरण र व्याख्या सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको आयोगको ३३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले विभिन्न तहका सरकार हुने निर्णयहरूलाई नीतिगत निर्णय र अन्य निर्णय अन्तर्गत परिभाषित गरी सो प्रक्रियाबाट हुने भ्रष्टाचारको छानबिन तथा अनुसन्धान सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमार्फत आयोगले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् एवं गाउँ/नगर कार्यपालिका वा सभाबाट हुने निर्णयहरूलाई नीतिगत र अन्य निर्णय अन्तर्गत परिभाषित गरी सो प्रक्रियाबाट हुने भ्रष्टाचारको छानबिन तथा अनुसन्धान सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।’ आयोगले सार्वजनिक निकायहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा योग्यता, क्षमता, पारदर्शिता, सदाचारिता जस्ता विषयलाई समावेश गरी एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ ।
यस्ता छन् आयोगले दिएका सुझाव
१ - नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् एवं गाउँ÷नगर कार्यपालिका वा सभाबाट हुने निर्णयहरूलाई नीतिगत निर्णय र अन्य निर्णयअन्तर्गत परिभाषित गरी सो प्रक्रियाबाट हुने भ्रष्टाचारको छानबिन तथा अनुसन्धान सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने,
२ - सार्वजनिक निकायहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, पारदर्शिता, सदाचारिताजस्ता विषयलाई समावेश गरी एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक संस्थान, अन्य सरकारी र सङ्गठित संस्था वा निकायहरूले कर्मचारी विनियमावली तर्जुमा नगर्ने तथा मौजुदा विनियमावलीको समसामयिक संशोधन नगरी करारबाट जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने गरेको पाइएकाले कर्मचारी विनियमावलीको व्यवस्था गर्ने तथा मौजुदा विनियमावलीलाई समसामयिक बनाएर मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने ।
३ - राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट हुने प्राविधिक परीक्षणको कार्यलाई क्रमशः विस्तार गर्दै जाने,
४ - भीसीटीएस प्रक्रियाबाट जरिवाना गर्दा राजश्व चुहावट ऐन, २०५२ को व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने,
५ - राजस्व अनुसन्धान विभागबाट माल वस्तुसहितको सवारी नियन्त्रणमा लिँदा नियन्त्रणमा लिएको निस्सा वा भरपाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था गर्ने ।
६ - सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका द्विविधा सम्बन्धमा माग भई आएका राय, सुझाव र परामर्शहरू समयमा नै उपलब्ध गराउन, खरिद कानुनको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनमा संशोधन वा परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी राय, सुझाव, परामर्शहरू र विशेषज्ञ सेवा समयमा दिन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी मौजुदा कानुनमा रहेका क्लिष्टता, जटिलता र अस्पष्टताहरू हटाई खरिद कानुन कार्यान्वयनमा सहजीकरणको लागि सार्वजनिक खरिद म्यानुअल तत्काल तयार गरी प्रकाशन गर्ने,
७ - सार्वजनिक खरिद कार्यमा प्रयोग हुने विभिन्न फाराम, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरूलाई नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा तयार गरी सार्वजनिक खरिद कार्यलाई सहजीकरण गर्ने,
८ - सार्वजनिक खरिद गर्दा प्रोभेन्सियल सम आइटम्समा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट कार्यविधि नै बनाएर यकिन गर्ने ।
९ - टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागी कानुनले तोकिदिएका अन्य कागजातहरूको अतिरिक्त कम्पनीहरूले कम्पनी दर्ता गर्दाको बखत कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४६ को उपदफा (१) अनुसार तयार गरिएको शेयर धनी र डिबेन्चरवालाको दर्ता किताबको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत अनिवार्य रूपमा संलग्न गराउने कानुनी व्यवस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने,
१० - प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत अनिवार्य रूपमा संघीय सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पालना गर्नुपर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७४ मा अविलम्ब संशोधन गर्ने ।
