काठमाडौं। सरकारले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न प्रयोजनले रोकिएको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भू-उपयोग नियमावली संशोधन गरेको छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले कित्ताकाट पुरानै अवस्थामा खुलाउने गरी नियमावलि संशोधन गरिएको जानकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले अर्थतन्त्रमै समस्या देखिएकाले कित्ताकाट पुरानै अवस्था खोल्ने निर्णय गरिएको बताए। ‘जग्गा कित्ताकाट हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिंदै आएको छ। यसलाई हल गर्न सरकारले सहजीकरणको निर्णय गरेको हो।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयसँग राय लिएर संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको थियो। कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आज मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
सरकारले एक वर्षअघि भू-उपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो।
१५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका धेरै स्थानीय तहमा जग्गा कित्ताकाट हुन सकेको छैन। जम्मा १६० हाराहारी पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्। आफ्नो जग्गा नै कित्ताकाट गर्न नपाउँदा धेरैले प्रताडित बन्नुपरेको छ।
कित्ताकाट रोकिंदा घरजग्गाको कारोबारमै गम्भीर धक्का पुगेको थियो। घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटका कारण सरकारले संकलन गर्ने राजस्व गत आवमा ३३ अर्ब ८१ लाख रुपैयाँले घटेको थियो। कारोबार घट्नुमा कित्ताकाट रोकिनु नै मुख्य कारण हो।
यस्तै, सहकारी संस्थाहरुले घरजग्गामा अन्धाधुन्ध लगानी गरेका छन्। तर, जग्गा वर्गीकरणका कारण कित्ताकाट हुन नसक्दा यस्ता सहकारी संस्थाले घरजग्गामा गरेको लगानी फिर्ता ल्याउनै सकेनन्। जसका कारण सहकारी समस्याग्रस्त हुँदै टाट पल्टिन पुगे।
लामो समयदेखि विभिन्न कारणले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय रोकिंदै आएको थियो। देशको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दल नेपाल कांग्रेससमेत कित्ताकाट खोल्ने पक्षमा थिए। घरजग्गा व्यवसायीहरुले कित्ताकाटमा आवश्यक सहजीकरण गर्न बारम्बार ताकेता गर्दै आएका थिए।
त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कित्ताकाट खुलाउने पक्षमा अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि नै थिए। उनले गएको वैशाख ५ मै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेका थिए। तर कार्यान्वयन भएन। त्यसको असन्तुष्टि उनले पटकपटक विभिन्न माध्यमबाट पोख्दै आएका थिए। केहीदिन पहिले उनले मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरुको बैठकमा क्याबिनेटले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा रोष पोखे।
साउन २५ गते मन्त्रीहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौतापछि प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि पोखेका थिए।
यस्तै, आइतबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधिलाई भेट्दै अर्थतन्त्रमा परेको असर सहजीकरण गर्न कित्ताकाट पुरानै अवस्थामा खोल्ने बताएका थिए।
