काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्–सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीचको विवादले भर्नाका लागि आवेदन दिएका ७० हजार विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । आयोगले नवीकरण र सिट निर्धारण नभएका संस्थाको भर्ना प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य शिक्षा, इन्जिनियरिङ, कृषि र होटेल व्यवस्थापन विषय अध्ययनका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षासमेत हुन सकेको छैन ।
सीटीईभीटीअन्तगर्तका ६५ वटा आङ्गिक, ५२ साझेदारी, ४ सय २२ निजी र ६ सय ३६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा डिप्लोमा र प्रि-डिप्लोमा तहमा विभिन्न विषय अध्ययनका लागि ७० हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये स्वास्थ्य शिक्षामा करिब २० हजार र इन्जिनियरिङ, कृषि तथा होटेल व्यवस्थापनमा ५० हजारको आवेदन परेको छ । तर कुनै समन्वय नै नगरी प्रवेश परीक्षा लिन खोजेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले नवीकरण र सिट निर्धारण नभएका स्वास्थ्य संस्थाको भर्ना प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दियो।
सीटीईभीटीले नियमसंगत रूपमै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गर्दै आयोगको निर्णय मान्न नसकिने अडान लियो । यी दुई नियामक निकायको विवादले प्रवेश परीक्षा हुन पाएको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने २ सय वटा शिक्षण संस्थामध्ये ३१ वटाले मात्र नवीकरण र सिट निर्धारण गरी प्रक्रिया पूरा गरेको जनाएको छ । नवीकरण र सिट निर्धारण नगरेका १ सय ७० वटा शैक्षिक संस्थाले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि मान्यता नपाउने आयोगको निर्णय छ ।
आवेदन दिने ७० हजार विद्यार्थी मात्र होइन शिक्षक र अभिभावक नै अन्योलमा परेका छन् । कतिपय विद्यार्थी त अन्य विषय पढ्न थालिसकेका छन् । साधारण धारतर्फ कक्षा ११ को पठनपाठनसमेत सुरु भइसक्यो । तर सिटीइभीटीतर्फ भने भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यो विवाद समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
