झापा । सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपतिको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
सरकार गठनका बेलाको सहमतिअनुसार एमालेले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार आफ्नो हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । तर, एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने योजना अनुसार ‘राष्ट्रिय सहमति’को एजेण्डा उठाएका छन् ।
१० पुसमा भएको छलफलमा एमाले र माओबादी केन्द्र बीच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलगायतका विषयमा ‘भद्र सहमति’ भएको थियो । दुवै दलका नेताहरुले बताएअनुसार भद्र सहमतिमा एमालेले राष्ट्रपति लिने प्रधानमन्त्री र सभामुखमा एमाले र माओवादीबीच आधा–आधा कार्यकाल सहकार्य गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । तर, पुस २६ मा सदनबाट विश्वासको मत लिएसँगै माओवादी केन्द्रले बोली फेर्न थालेको थियो । माओवादी केन्द्रले स्थायी समिति बैठक नै डाकेर ‘राष्ट्रपति पद राष्ट्रिय सहमतिमै टुंग्याउने’ निष्कर्ष निकालेको छ ।
जसको सिधा अर्थ, राष्ट्रपतिमा एमालेलाई नसघाउने भन्ने नै हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए सँगै माओबादीले बोली फेर्न थालेको छ । उसले पूर्व सहमती कार्यान्वयन नगरे गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उब्जने छ ।
एमालेका एक स्थायी समिति सदस्य पुस १० को सहमति पालना नभए गठबन्धन कायम नरहने बताउँछन् । “नयाँ समीकरण बन्दा पावर सेयरिङको विषयमा पनि सहमति भएको थियो, जसअनुसार अब राष्ट्रपतिको विषय मात्रै बाँकी छ, त्यो पनि पूर्वसहमतिबमोजिम एमालेले नै पाउनु पर्छ ।”
माओवादी केन्द्रको स्पष्ट अडान राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुने भन्ने देखिएको छ । यदि राष्ट्रपतिमा सहमति हुन नसके विकल्प खोज्नुपर्नेमा माओवादी छ ।
माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्य एमालेको अडानले गठबन्धन निकै असहज अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । उनी अडानलाई मान्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्छन् ।
अहिले सत्ता गठबन्धनको एक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । गृहमन्त्रालयको विवादमा उ सरकारमा नरहने निर्णयमा पुगेको हो । तर, रास्वपा बाहिरिएसँगै रिक्त मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रले जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई भित्र्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
यस्तो भएमा गठबन्धन विघटन हुने निश्चित छ । किनकी एमालेले जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई कुनै हालतमा सरकारमा ल्याउन नहुने अडान दोहो¥याइरहेको छ । एमालेलाई थप बिच्क्याउने र राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि नै गठबन्धन फेर्ने खेल पनि हुनसक्ने विश्लेषण कतिपयको देखिन्छ ।
