भुटानी शरणार्थीलाई सरकारले परिचयपत्र दिने 
बेलडाँगी / परिचयपत्र नहुँदा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन वाध्य भएका भुटानी शरणार्थीलाई सरकारले परिचयपत्र दिने भएको छ । पूर्वी नेपालमा रहेका परिचयपत्र विहीन करिव ४५० शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन गृहमन्त्रालयले प्रकृया सुरु गरेको हो ।

लामो समयदेखि परिचयपत्रका लागि माग गर्दै आएका भुटानी शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिनका लागि गृहमन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको छ ।  

OM Sai Pathibhara Hospital

एक साता अघि गृहमन्त्रालयले शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषधमा पठाएको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि परिचयपत्रको पर्खाईमा बसेका करिव ४५० भुटानी शरणार्थीले परिचयपत्र पाउनेछन् ।

विगतमा परिचयपत्र पाउनबाट छुटेका अनि तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा समेत नसमेटिएका शरणार्थी परिचयपत्रको अभावमा बैंक खाता खोल्न , अध्ययन गर्न र व्यापार तथा व्यवसाय गर्न बाट वञ्चित हुँदै आएका थिए ।

शरणार्थीको मान्यता पाउनबाट समेत वञ्चित भएका उनीहरूलाई दुई वर्ष अघि नै सरकार सरकार र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोगको कार्यालयले शरणार्थीको मान्यता दिएका थिए । सो समयमा ४२९ जनालाई शरणार्थीको मान्यता दिइएको थियो । शरणार्थीको मान्यता पाउँदा समेत झापाली नेता एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेवास्ताका कारण परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।

शरणार्थीको समस्याका विषयमा अध्ययन गर्न तत्कालीन सरकारले सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले पनि तोकिएकै समयभित्र प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले शरणार्थीको मान्यता दिएकालाई परिचयपत्र दिन सिफारिस समेत गरेको थियो ।

शरणार्थीले पाउने न्यनतम सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका उनीहरूले परिचयपत्र दिन माग गर्दै आएका थिए । कार्यदलले तत्कालीन समयमा बनाएको त्यही प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर सरकारले परिचयपत्र दिने तयारी गरेको हो ।

नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी मध्ये १ लाख १३ हजार भुटानी शरणार्थी अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकमा पुनर्स्थापित भएपनि नेपालमा अझै ६ हजार भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी रहेको मानिदै आएको छ । उनीहरु झापाको बेलडाँगी र शनिश्चरे स्थित शिविरमा बस्दै आएका छन् ।

सरकारले भुटानी शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिने तयारी गरेपछि तिब्बती शरणार्थीलाई पनि दिन पश्चिमा मुलुकले सरकारलाई दवाव दिन थालेका छन् । एक चिन निती प्रति प्रतिवद्ध रहँदै नेपालले सन् १९९५ बाट नै शरणार्थीको मान्यता दिन छाडेको थियो । नेपालमा तिब्बती , अफगानी र बर्माका शरणार्थी रहेका छन् । नेपालमा करिव १५ हजारको सङ्ख्यामा रहेको सरकारी अनुमान रहेको छ । जसमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या १२ हजारको हाराहारीमा रहेको मानिन्छ ।