बिर्तामोड (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) कोरोना संक्रमणका कारण १ सय ६९ बालबालिका अभिभावकविहीन भएका छन् । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा गरिएको अनुसन्धानमा ती बालबालिका अभिभावकविहीन भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले ती बालबालिकालाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल गरेको जनाएको छ ।
अन्तर्राट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसरमा परिषद्ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बाल अधिकार स्थिति प्रतिवेदन’मा कोरोना संक्रमणका कारण सयौं बालबालिका समस्यामा रहेको उल्लेख छ । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले कोरोना संक्रमणका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई अभिभावकत्व दिलाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए । परिषद्ले विद्यालय सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सबै बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५ दशमलब ३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको उल्लेख छ । श्रममा संलग्न बालबालिकाको सन् २००८ मा भन्दा सन् २०२१ मा ५ लाखले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३९७४ देखि सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ७ सय ८८ जना बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापन गरिएको धरेलले जानकारी दिए ।
३ सय ५५ सडक बालबालिकाको विभिन्न क्षेत्रबाट उद्धार गरी संरक्षण तथा पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाको व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ । परिषद्ले चालू आर्थिक वर्षमा सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणाका लागि आधार खडा गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदनमा यो अवधिमा ७ बालबालिकाको मृत्यु, १४ जना गम्भीर घाइते र २ सय ६७ सामान्य घाइते भएको उल्लेख छ । सडक दुर्घटनाबाट प्रभावित बालबालिकामध्ये १ सय २८ जना पैदलयात्री, १ सय २३ मोटरसाइकलमा सवार, १० जना कारमा सवार, ८ जना साइकलमा सवार र १ जना अटोमा सवार रहेका तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिको उमेरअनुसार उचाइ नपुगेका ९पुड्कोपना० भएका बालबालिका ३१ दशमलब ५, उमेरअनुसार तौल नपुगेका २४ दशमलब ३ र उचाइअनुसार तौल नपुगेका ९ख्याउटेपना० भएका बालबालिका १० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल बहु–सूचकाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षण–२०७६ अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विवाहितमध्ये १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुने ५ दशमलब २, १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुने २२ दशमलब ७, १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १२ दशमलब ८ प्रतिशत विवाहित रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।परिषद्ले चालू आर्थिक वर्षमा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रमार्फत सडकमा वस्तु विनिमयमा संलग्न रहेका ५८ जना बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गरिएको जनाएको छ ।
यसैगरी, ७ जना बालश्रमिक रोजगारदाता र ३ बालबालिकालाई कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्तिसमेत प्रदानका लागि परिषद्ले सहजीकरण गरेको थियो ।आव २०७७–७८ मा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार अपराधमा ८० जना बालबालिका पीडित भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार अनधिकृत सीमापार गर्ने बालबालिकाको संख्या ८३ रहेको छ ।केन्द्रीय साइबर ब्युरोको तथ्याङ्कअनुसार २ सय ८ जना बालबालिका साइबर अपराधबाट पीडित भएको उजुरी दर्ता भएका छन् । तथ्याङ्कले १० बालकलाई साइबरसम्बन्धी कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको समेत देखाएको छ ।
परिषद्ले बालबालिकासँग आवद्ध रहेको सबै सरकारी, गैरसरकारी र सुरक्षा निकायको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, तनहुँ र चितवनमा सञ्चालित १ सय ६३ बालगृहको अनुगमन गरी काठमाडौं र चितवनमा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका ८ वटा बालगृहबाट ७३ जना बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार मापदण्डविपरीत सञ्चालित २१ वटा बालगृहमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आव २०७७÷७८ को फागुन मसान्तसम्म ८ लाख ८५ हजार ५९ जना बालबालिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् । बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षाका लागि यस अवधिमा ४ अर्ब २४ करोड रकम वितरण गरिएकोे छ ।
परिषद्ले गर्भमा रहेदेखि १८ वर्षसम्म आवश्यक विविध खोपहरु लगायत निःशुल्क औषधि सबै बालबालिकाले पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि बालबालिकाको स्वास्थ्यको विषयमा तीनै तहको सरकारले लगानी बढाउँदै कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, परिषद्ले छोराको चाहनामा छोरी गर्भमा हुँदा र अनिच्छित गर्भ हुँदा गर्भपतन गराउने घटनाहरूप्रति सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी प्रयास हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । त्यस्तै, एचआईभी९एड्सबाट प्रभावित र संक्रमित बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, परिवारबाट परित्यक्त भएका, अलपत्र परेका, पारिवारिक विखण्डन भएका, सडकमा रहेका बालबालिकाको जन्मदर्तामा अझै पनि समस्या हुने गरेको विषयलाई सम्बोधन गरी बालबालिकाको पहिचानको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्युतीय उपकरणहरूबाट बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक विकासमा पर्ने प्रभाव तथा अनलाइन सुरक्षाका उपायहरूबारे अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ का व्यवस्थामध्ये कार्यविधि निर्माण, स्थानीय बाल अधिकार समितिको गठन, बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति, बालकोषको स्थापना, समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञको सूचीकरण तथा बाल संरक्षण कार्यका लागि परिचालन, बाल भेलाको आयोजना, बालबालिकाका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सबै सरकारी निकायले विशेष पहल गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक धरेलको भनाइ थियो । परिषद्ले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने जनाएको छ । यो वर्षका लागि ‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारीस् बाल अधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नारा तय गरिएको छ ।प्रतिवेदनमा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायत नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय महासन्धि, अभिसन्धि तथा राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरुप नेपालले गरेका संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, कार्यक्रमगत प्रयास तथा नतिजाको स्थिति झल्कने विषयहरू समेटिएका छन् ।
