बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) सरकारी अधिकारीहरूको अकर्मण्यताका कारण मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानूनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन ।
प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पारित गर्नुको साटो सरकारले उल्टै फिर्ता लिएर संघीय निजामती कानून तत्कालका लागि ल्याउने बाटो अवरुद्ध गरेको हो ।
सरकारले दूरगामी महत्त्वको यो कानून संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत ल्याए त्यसले प्रशासन सुधारमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
सरकारको सो कार्य झालझेलपूर्ण र अलोकतान्त्रिक हुने विज्ञहरूको आरोप छ । २ वर्षसम्म लामो गृहकार्यपश्चात् तयार पारिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गरेरै भए पनि सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउनुपर्नेमा सरकारले फिर्ता लिएर उल्टो बाटो तय गरेको प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएका विगतका मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू तथा राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यले नै संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई गिजोल्ने काम गरेकाले यो कानून आउने बाटो अवरुद्ध भएको जनाइएको छ ।
अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले संघीय निजामती कानून अध्यादेशमार्फत ल्याउने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनलाई हाक्ने दूरगामी महत्त्वको सो कानून अध्यादेशमार्फत ल्याउने प्रयासलाई अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पनि संघीय निजामती कानून अध्यादेशमार्फत ल्याइने अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् ।
दूरगामी महत्त्व बोकेको कानून अध्यादेशमार्फत ल्याए त्यसले प्रशासनलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउन खोज्नुले उनको शासकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको आरोप प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरूको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले २ वर्षसम्म गृहकार्य गरेर संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
अहिले सो मस्यौदालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले फेरि विज्ञहरूसँग छलफल गरी नाटक मञ्चन गरेको आरोप सरकारी अधिकारीहरूकै छ । ‘विगतमा मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाका कतिपय विषयलाई संशोधन र परिमार्जन गरेर सो कानून ल्याउन सकिनेमा फेरि शुरूदेखि नै छलफल थालिनु कानून ल्याउने बाटो अवरुद्ध पार्नु हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले भने ।
यो कानूनमा विभिन्न व्यक्ति र पक्षको आ–आफ्नो रुचि र स्वार्थ भएकाले तिनै स्वार्थ समूहले कानून ल्याउन भाँजो हाल्ने गरेको ती सहसचिवको दाबी छ ।
यो कानून समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७५३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् । ऐन कानून नआउँदा संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा समेत गम्भीर धक्का लाग्दै आइरहेको विज्ञको आरोप छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि गरेको प्रस्तावमा प्रदेशको सचिवमा केन्द्रीय तहको कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिए पनि राज्यव्यवस्था समितिले त्यसलाई गिजोल्ने काम गरेको थियो । त्यतिखेर स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पनि प्रदेश सेवाकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरेपछि थप समस्या सिर्जना भएको थियो ।
तत्कालीन समयमा राज्य व्यवस्था समितिका केही पदाधिकारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रबाटै पूर्ण रूपमा विच्छेद गर्ने योजनामा लागेपछि तीव्र विवाद समेत भएको थियो ।
नेपालमा विधेयक बनाउँदा प्राविधिका रूपमा सहयोग गर्ने कुनै संस्था छैन । जसका कारण सांसदहरू समेत अलमलमा पर्ने गरेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालित गर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मा पेश भएको २ महिनाभित्र पारित हुनुपर्ने थियो तर लामो समयसम्म संसद्मा रहेर उल्टो फिर्ता हुनुलाई प्रशासन विज्ञहरूले प्रशासनलाई प्रतिगमनतर्फ धकेलिएका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
