काठमाडौँ / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहका उजुरी बढ्न थालेका छन् ।
पालिका आफैँले सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धमा नागरिकलाई सुसूचित गर्न थालेका छन् । यसबाट पालिकाका राम्रा र नराम्रा दुवै प्रकृतिका कुरा आमनागरिकलाई जानकारी हुन थालेपछि पालिकाका विषयमा अख्तियारमा उजुरी बढ्दै गएको हो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सङ्ख्यात्मक रूपमा स्थानीय तहको बढी उजुरी परे पनि बजेट दुरुपयोगसम्बन्धी मात्रा हेर्ने हो भने सङ्घ र प्रदेशको भन्दा कम हुने बताए ।
उनले भने, “स्थानीय तहको सङ्ख्या धेरै भएकाले उजुरीको सङ्ख्या पनि धेरै हुनु स्वाभाविक हो । उजुरी धेरै प¥यो भन्दैमा भ्रष्टाचार र अनियमितता धेरै भयो भन्न सकिँदैन । ”
उनका अनुसार कतिपय पालिकाभित्र प्रमुख र उपप्रमुखबीच आन्तरिक द्वन्द्व छ । द्वन्द्वका कारण अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेको छ । त्यस्तै असन्तुष्टि र द्वन्द्व सङ्घ तथा प्रदेशमा पनि छ तर त्यहाँको असन्तुष्टि बाहिर आएर अख्तियारसम्म नगन्य मात्रामा मात्र उजुरी पर्छ ।
गत आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउँदा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा शिक्षा बाहेक ३२.७२ प्रतिशत विभिन्न प्रकृतिका उजुरी परेको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।
त्यस्तै स्थानीय तहको शिक्षा अन्तर्गत १५.६१ प्रतिशत, भूमि प्रशासनमा ९.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरणमा ५.०१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासम्बन्धी ३.९३ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
स्थानीय कर्मचारी कार्यालय सुरु हुनुअघि र पछिसम्म कार्यालयमै बसेर सेवा दिन्छन् तर निजामती कर्मचारी कार्यालय समय बाहेक अन्य समयमा बस्न मान्दैनन् । एउटै कार्यालयका दुई प्रकृतिका कर्मचारीबीच आन्तरिक द्वन्द्व हुँदा त्यसको उजुरी अख्तियारमा पर्ने गरेको बाँस्कोटाले बताए ।
