काठमाडौँ / विश्वबजारमा पेट्रोल/डिजेल चल्ने गाडीलाई धमाधम विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने ‘ट्रेन्ड’ चलिरहँदा नेपालले यससम्बन्धी कानुन नै बनाउन सकेको छैन।
सरकारले २० वर्ष पुराना गाडीलाई विस्थापन गर्ने नीति लिए पनि तिनलाई विद्युतीय बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न नसकेको छैन ।
नेपालका यातायात व्यवसायीले समेत पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले २० वर्ष पुराना गाडीलाई त्यत्तिकै फाल्नुभन्दा विद्युतीय रुपान्तरण गर्दा अर्बौँ रुपैयाँ जोगिन सक्ने बताउँदै आएका छन्।
तर सरकारले इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय बनाउनेसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था गर्नसकेको छैन । पुराना गाडीलाई विस्थापन गर्ने नीति लिएको सरकारले सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अहिले व्यवसायीले मात्रै चाहेर इन्धनका गाडीलाई विद्युतीय बनाउन पाउँदैनन्। त्यसको लागि पहिला नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ जुन अहिले बनिसकेको छैन।
भर्खरै सरकारले यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ। जसअनुसार सरकारी गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने जनाएको छ। तर निजी सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न भने अहिले पनि कानुनी बन्देजकै अवस्था छ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्दै सरकारले मर्मत गरेर पनि उपयोगमा आउन नसक्ने र २० वर्ष अवधि पुगेका सवारीसाधनहरू लागत प्रभावीको आधारमा विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अटो बजारमा नयाँ विद्युतीय गाडी खरिदभन्दा पुराना गाडीलाई रूपान्तरण गर्दा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने बहस चल्न सुरु भइसकेको छ।
वातावरणीय प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन बढिरहेको भन्दै विश्वका धनी र विकसित देशहरूमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने क्रम सुरु भइसकेको छ। देशहरूले पनि विद्युतीय गाडी खरिदमा अनुदान सहुलियत दिइरहेका छन्।
तर व्यापक मात्रामा प्रयोग भइरहेको परम्परागत इन्धनमा चल्ने यातायातका साधनलाई पूर्ण विस्थापन सम्भव छैन। यसको लागि विद्युतीय रूपान्तरण भने भरपर्दो विकल्प हुने भएकाले खरिदमा भन्दा रूपान्तरणमा सहुलियत दिनुपर्ने आवाज बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशमा उठ्न थालेको हो।
