काठमाडौँ / विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनियमितता छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले काम थालेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले धरानमा नै पुगेर स्थलगत अध्ययनका साथै सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने छ ।
त्यसका लागि उक्त समितिका संयोजक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री खतिवडासहितका टोली आज बिहान धरान प्रस्थान गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी जिम्मेवारी पाएको समितिमा संयोजक खतिवडाका साथै सदस्यमा मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल र स्थानीय जनप्रतिनिधिका तर्फबाट सिनेट सदस्य एवं धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई छन् ।
सहकुलपतिस्तरीय छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने र सम्भव भएसम्म निर्धारित २१ दिनभन्दा पहिले नै प्रतिवेदन बुझाउने योजना बनाएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
सो समितिलाई उक्त प्रतिष्ठानमा भएको विवाद अध्ययन गरी सुशासन, पारदर्शिता र यसअघिका अनियमितता सम्बन्धमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई निलम्वनको सिफारिससम्मको अधिकार छ ।
कुलपतिस्तरीय निर्णयबाट सो समिति गठन गरिएको हो । चौबीस जना सिनेट सदस्यमध्ये एक चौथाइले कुलपतिसमक्ष छानबिनका लागि लिखित निवेदन दिएपछि कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त छानबिन समिति गठन गरेका हुन् ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान २०४९ को ११ (घ) अनुसार सो छानबिन समिति गठन गरिएको हो । ऐनमा प्रतिष्ठानको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशकल आफ्नो पदअनुसारको दायित्व पूरा गरेको छैन भनी परिषद्का तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यले कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा परिषद्का दुई जना सदस्यसमेत रहेको छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
समितिले आवश्यक छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन परिषद्समक्ष पेश गर्ने र उपदफा २ बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा पदाधिकारीले पदअनुसारको दायित्व पूरा गरेको छैन भन्ने उल्लेख गरेको भए सो सम्बन्धमा परिषद्मा छलफल हुँदा निजले पदअनुसारको दायित्व पूरा नगरेकाले पदबाट हटाउने भनी परिषद्को पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित प्रस्ताव कुलपतिसमक्ष पेश भएपछि कुलपतिले ती पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव मानबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
यसअघिसमेत २०७८ साउन १९ गते प्रतिष्ठानस्थित सङ्घर्ष समिति र वार्ता समितिबीच प्रतिष्ठानमा देखिएको विवाद केही हदसम्म समाधान भएको थियो । उक्त सहमतिका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट डा कृष्णप्रसाद पौडेल, मानबहादुर बस्नेत र देवराज भण्डारीले सहजीकरण गरेका थिए ।
त्यतिबेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुद्धीकरण अभियान, संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच छ बुँदे सहमति भएको थियो ।
त्यसयता सङ्घर्ष समितिले घोषणा गरेका सङ्घर्षका कार्यक्रम स्थगन गरी प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सेवा सञ्चालन भएका थिए । त्यस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ घ मा व्यवस्था भएअनुरुप चारैजना पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेखित प्रक्रिया सुरु गर्ने र अब उप्रान्त, प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो ।
